• September 29, 2020

प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन तयार, ‘कोरोनापछि वामदेव प्रधानमन्त्री, नेपाल अध्यक्ष’

 प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन तयार, ‘कोरोनापछि वामदेव प्रधानमन्त्री, नेपाल अध्यक्ष’
मनपरे शेयर गरौ ! 

शुरोजङ्ग पाण्डे

काठमाण्डौँ / प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा विवाद समधान गर्न नयाँ ‘एंगल’ प्रस्तुत गरेका छन् । कोरानाको नियन्त्रणपछि आफूले राजीनामा दिने र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन् ।

त्यस्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पनि अध्यक्ष बनाएर सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन गर्ने उनको प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपा विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ प्रस्तावबारे दुई दिन छलफल गरेर शनिबार बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । 

‘जतिसुकै वादविवाद होस्, घेराबन्दी होस्, म तत्काल त राजीनमा दिन्नँ । हामी कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका छौँ । यस्तो वेला सरकार छाडेर हिँड्दा जग हँसाउने कुरा मात्रै हुन्छ,’ सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोरोनापछि मैले पनि छाडौँला, विकल्पमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मेरो प्रस्ताव छ ।’

वामदेवलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लडाएर वा संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सकिने उनको प्रस्ताव थियो । त्यस्तै ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालको वरीयता पनि अपुग भएको भन्दै तीनजना पार्टी अध्यक्ष बनाएर नेपाललाई पनि अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचनमा वामदेव गौतमको पक्षमा जनमत जुटाउन सहज छैन, राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न नेकपासँग दुईतिहाई छैन, तर पनि प्रस्तावले वामदेव उत्साही भएका छन् ।

ओलीको प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्दै गौतमले यो विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडि सारेको प्रस्ताव ठीकै छ । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिउँ । तर, पार्टी बैठकमै प्रवेश गराएर निर्णय गरौँ । आजै गरे पनि गरौँ । सचिवालयमै निर्णय भयो भने स्थायी समितिमा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन ।’

तर, गौतमले फेरि विगतमै जस्तै धोका हुने हो कि भनेर आशंका पनि व्यक्त गरेका थिए । वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्र बनाउने पार्टी सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण अलपत्र परेको छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सिटमा गौतमलाई  फागुनमै सचिवालयले गरेको निर्णय ओलीले अस्वीकार गरेका थिए । 

त्यस्तै पार्टी एकता हुँदा तेस्रो वरीयतामा रहेका नेता नेपालका ठाउँमा ओलीले गत साउनमा झलनाथ खनाललाई ल्याएपछि नेपालले पनि अपमानित महसुस गरेका थिए । सो विषयमा विवाद बढेपछि लामो समयसम्म ओली र नेपालबीच संवाद पनि भएको थिएन । 

महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सारेको प्रस्ताव सही विकल्प भएको बताएका थिए । नेता ईश्वर पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका थिए । तर, यो विषयमा थप छलफल आगामी बैठकमा मात्र गर्ने निर्णय भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको सुरुमै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्ना धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकले ऊर्जा भरेको पार्टीलाई सरकारको कदमले पछाडि धकेलेको र परिस्थिति जटिल हुँदै गएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने धारणा उनले राखेका थिए ।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘सरकारको कदम र तपाईंको कार्यशैलीले पार्टी फुटको दिशातिर गएको छ । अध्यादेश ल्याएर बबन्डर गर्नुभयो । पार्टी र देशका लागि पनि तपाईंले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रचण्डपछि बोलेका वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी, सरकार र प्रधानमन्त्री आफैँको पनि प्रतिष्ठा धुमिल भएकाले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘हेर्नुस्, सुन्दा नमिठो लाग्ला । प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईंको प्रतिष्ठा घटेको छ ।

तपाईं त होइन भन्नुहोला, सरकारको पनि प्रतिष्ठा कहाँ पुग्यो कहाँ । अब सरकारको नेतृत्वको निरन्तरता तपाईंबाट सम्भव नै छैन । तपाईं सक्नुहुन्न । पार्टी, जनता र सबै परिवेश बुझेर राजीनामा दिँदा नै तपाईंको, पार्टीको र देशको पनि हित हुन्छ,’ नेता नेपालको भनाइ थियो । 

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंग स्थायी समिति बैठक बसेर टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए । ‘अब राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । स्थायी समितिबाट निर्णय गरौँ,’ खनालको भनाइ थियो । अर्का नेता रामबहादुर थापा बादलले सरकारका कमीकमजोरी भए सच्चाउन सकिने, तर प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिन नहुने अडान राखे । 

बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले विवाद समाधान गर्न तथा स्थायी समिति बैठक बोलाउन सचिवालयको बैठक शनिबार पनि बस्ने जानकारी दिए । उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘सचिवालय बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या, पार्टी एकता र सुदृढीकरणको महत्व, सरकार र केही कमरेडहरूले माग गर्नुभएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक र यससँग जोडिएको विधि पक्षमा गम्भीर विचार विमर्श भयो । बैठक जारी छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको नेतृत्व टिमले अनौपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै यही २० गते पुनः सचिवालयको बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ ।’ 

ओली समूह हस्ताक्षर अभियानमा पनि सक्रिय
पार्टीभित्र दबाब बढ्दै गएपछि संसदीय दलमा बहुमत साबित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् । उता आफू पक्षका सांसद जोगाउन प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि कसरत गरिरहेको छ । 

दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेका छन् । ‘केपी कमरेडसँग बहुमत सांसद छन्, आवश्यकता पर्दा जुनसुकै बखत संसदीय दल वा कहीँ–कतै हस्ताक्षर देखाइनेछ,’ केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको भेलापछि सांसद महेश बस्नेतले भने, ‘तर, उहाँ (ओली) सबै विकल्पमा लचकता अपनाएर भए पनि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने अभियानमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।’

बस्नेतले भेलामा सहभागी सांसदहरूले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री छाड्नुहुँदैन भन्ने सुझाब ओलीलाई दिएको पनि जानकारी दिए । ‘उहाँले महाधिवेशन जतिसक्दो छिटो हुन्छ, त्यति चाँडै अध्यक्ष पनि छाडिदिन्छु, दुई–तीन महिनाभित्रै हुन्छ भने पनि म तयार छु भनेर लचकता अपनाइसक्नुभएको छ, यति भन्दाभन्दै पनि उहाँलाई हटाउने प्रयास हुन्छ भने बहुमत सांसदहरूको साथ हुनेछ,’ बस्नेतले भने ।

नेपाल समूहका सांसद झपट रावलले भने पार्टी र दलबाट विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको सूचनाले आश्चर्यचकित बनाएको बताए । ‘उहाँ अल्पमतको प्रधानमन्त्री होइन, कानुन र संविधानले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर मागेकै छैन, पार्टी र दलमा पनि कुनै छलफल भएको छैन, न उहाँमाथि दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, तैपनि हस्ताक्षर संकलन हुनुले उहाँ आफैँले आफूलाई कमजोर महसुस गर्नुभएको पुष्टि भएको छ,’ रावलले भने । यद्यपि, प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई एक सयभन्दा बढी सांसदको समर्थन रहेको दाबी उनले गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरले उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टको समर्थनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९ मध्ये १६ सांसदले समर्थन गरिसकेको दाबी गरे पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले खण्डन गरेको छ । १९ मध्ये नौजनाको समर्थन प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई रहेको भन्दै कैलालीमा रहेका गौरीशंकर चौधरी, लक्ष्मी चौधरी र विना बुढाथोकी तथा काठमाडौंमा रहेका दीपक भट्टको समेत नाम जोडेर गलत प्रचार गरिएको सांसद झपट रावलले बताए । 

नेकपामा एक सय ७४ सांसद छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेको एक सय २१ र पूर्वमाओवादी समूहका ५३ जना छन् । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान रहेकाले ओलीको विकल्प खोज्ने तयारी अघि बढेलगत्तै दुवै समूहले सांसदहरूलाई प्रभावमा राख्ने कोसिस अघि बढाएका छन् । नेकपा संसदीय दलको नेताका लागि कम्तीमा ८८ सांसद आवश्यक पर्छ ।

ओली समूहले मन्त्रीहरू र पूर्वमाओवादी समूहको बाहेक ६४ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको र बाँकीलाई हस्ताक्षर गराउने तयारी भएको जनाउँदै सुविधाजनक बहुमत पुग्ने दाबी गरेको छ । ७८ सांसद आफ्नो पक्षमा खुलिसकेकाले बाँकी १० जनासम्म सांसदलाई सहजै आकर्षित गर्न सकिने विश्वासमा यो समूह रहेको छ । 

उता, प्रचण्ड–नेपाल समूहमा पूर्वमाओवादीका ५३ र नेपाल पक्षधर ४३ सहित ९६ सांसद छन् । ओलीले बहुमत देखाउन खोजे एक सय संख्याभन्दा बढी सांसद जुटाएर ओलीलाई दलको नेताबाटै हटाउने यो समूहको तयारी छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुधबार केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बेग्लाबेग्लै तीन राउन्डसम्म छलफलसमेत गरेको छ । 

ओली समूहले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि सहमति, सहकार्य र एकताका पक्षमा वक्तव्य जारी गरेर ओलीलाई समर्थन गरेको बालुवाटार स्रोतको विश्लेषण छ । त्यस्तै, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई भने दुवै पक्षले आफ्नो समूहमा रहेको दाबी गरेका छन् । तर, उनीनिकट नेताहरू देव गुरुङ, पम्फा भुसाललगायतका नेताहरू भने प्रचण्ड–नेपाल समूहमै खुलिसकेका छन् । 

वामदेवको संसद् यात्रा : नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरैपटक प्रदर्शन भएको फ्लप नाटक

तर, वामदेवले आफूलाई यस्तो यात्रीको रूपमा उभ्याएका छन् जसले हार खान सक्छ, तर हरेस खान तयार छैन 

गत संसदीय निर्वाचनमा जनमतबाट पराजित वामदेव गौतम संसद् छिर्ने विषय नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरैपटक दोहोरिएको ‘नाटक’ हो, तर नाटकमा नयाँनयाँ शृंखला आउने क्रम रोकिएको छैन । 

नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडाउने वा राष्ट्रिय सभामा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्ताव छ । तर, गौतम संसद् सदस्य बन्ने विषयका नयाँ–नयाँ आयाम पटक–पटक दुर्घटनामा पर्दै आएका छन् । 

संसदीय निर्वाचनमा आफ्नै गृहजिल्ला बर्दियाबाट पराजित गौतमले विपक्षीलाई होइन, पार्टी अध्यक्ष ओली र उनको समूहलाई दोष दिएका थिए । बर्दियाका पार्टी नेता श्याम ढकाललाई कारबाही गराउन उनले प्रयास पनि गरेका थिए । तर, ढकाललाई कारबाही गर्न ओलीले नमानेपछि गौतम आक्रोशित भएका थिए । 

त्यहीबीचमा सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन लगाएर डोल्पाबाट चुनाव लड्न गौतमले निकै कोसिस गरेका थिए । गौतमकै पहलमा पर्यटन राज्यमन्त्री भएका बुढाले राजीनामा दिने वचन पनि दिएका थिए । तर, जनता सम्झाएर आउँछु भन्दै डोल्पा गएका बुढा जनताले मान्दै मानेनन् भन्ने सन्देश बोकेर आएपछि गौतम आश्चर्यचकित भएका थिए । 

पछि दैलेख, बाँके र नवलपरासीका सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाई चुनाव लड्ने तयारी गौतमले गरेका थिए । तर, उनीहरूले राजीनामा दिएनन् । बरु, काठमाडौं–७ का रामवीर मानन्धरले भने गौतमलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गर्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, प्रधानन्त्री ओलीलाई समेत थाहा नदिई राजीनामा आएको भन्दै ओली रिसाए । त्यति मात्र होइन, जननिर्वाचित सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर संसद् छिर्न खोजेको भन्दै गौतमको सार्वजनिक आलोचना भएको थियो । काठमाडौं–७ का पार्टी नेताहरूले नै उपनिर्वाचन भए जिताउन गाह्रो हुने सन्देश दिएपछि गौतम पछि हटेका थिए । तर, गौतमलाई लगाएको त्यही गुनबापत रामवीर अहिले सहरी विकास राज्यमन्त्री छन् । 

प्रतिनिधिसभाबाट संसद् छिर्ने बाटो विकट हुँदै गएपछि गौतमले राष्ट्रिय सभाको बाटो छाम्न थालेका थिए । राष्ट्रिय सभाका १८ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा गौतमलाई उम्मेदवार बन्न स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आग्रह गरेका थिए । तर, उनी उम्मेदवार बनेनन् । सोही निर्वाचनमा नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित पनि भए । तर, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने’ अडान गौतमले राख्दा ओलीले अस्वीकार गरेका थिए । 

पछि राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुने एक सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय सभा जान गौतम तयार भए । तर, यो एक मात्र सिटका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका लागि तयार पारेका थिए । त्यसैले ओलीले गौतमको भन्दा खतिवडाको पक्षमा अडान लिए । ओलीको इच्छाविपरीत फागुन दोस्रो साताको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओलीले यो निर्णय अलपत्र बनाइदिएका छन् । 

अहिले प्रधानमन्त्री आफैँले गौतमलाई फेरि संसद् बनाउने प्रस्ताव ब्युँताएर ल्याएका छन् । गौतम राष्ट्रिय सभामा पुगिहाले पनि त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री हुन सजिलो छैन । किनकि संविधान संशोधन गर्न नेकपासँग दुईतिहाइ छैन । तैपनि नयाँ प्रस्तावले गौतमलाई फेरि तरंगित बनाएको छ । उनले यस्तो निर्णय सकेसम्म छिटो होस् भन्ने चाहना पनि व्यक्त गरिसकेका छन् । बुधबार सचिवालयको बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडि सारेको प्रस्ताव ठीकै छ । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिउँ । तर, पार्टी बैठकमै प्रवेश गराएर निर्णय गरौँ । आजै गरे पनि गरौँ । सचिवालयमै निर्णय भयो भने स्थायी समितिमा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन ।’ जे होस्, गौतमका लागि संसद् यस्तो यात्रा भएको छ जहाँबाट गन्तव्य नजिकै देखिन्छ, तर मोडैमोडले यात्रा बरालिएको छ । गौतमले आफूलाई संसद्को यस्तो यात्रीका रूपमा उभ्याएका छन् जसले हार खान सक्छ, तर हरेस खान तयार छैन । 

घनश्याम भुसालको प्रस्ताव : संवादबाटै समस्याको हल खोजौँ

अध्यादेश प्रकरणले पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले सबै नेतालाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन् । ‘आज नेकपा असाधारण शक्ति र प्रभावका साथ उपस्थित छ । र, यसमा समस्या थपिँदै गएका छन् । समस्याले उपयुक्त समाधान खोज्छ । अनुपयुक्त र गलत प्रयासले समस्यालाई झनै बढाउँछ,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बुधबार भुसालले लेखेका छन्, ‘पार्टीको एकता बचाउन, लोकतन्त्र र समाजवादका मूल्यहरूको जगेर्ना गर्न पहिलो– नहडबडाऊँ, दोस्रो– संवाद गरौँ र तेस्रो– संस्थागत प्रणालीभित्रै समाधान खोजौँ । मुलुकले सबै कमरेडहरूबाट जिम्मेवारीबोधको ऐतिहासिक गम्भीरता माग गरेको छ ।’

‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अप्रासंगिक’
कनकमणि दीक्षितलगायतको एक समूहले बदर भइसकेको अध्यादेशलाई विवादको विषय बनाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अप्रासंगिक हुने बताएको छ । बजेटमार्फत नागरिक र मुलुकको हितमा कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने वेला सरकार बदल्न लाग्दा गलत सन्देश जाने भन्दै १० जनाले संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् । 

दीक्षितसँगै डा. अर्जुन कार्की, विपिन अधिकारी, टीका ढकाल, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रामेश्वर खनाल, डा. रेणु अधिकारी, रेम विश्वकर्मा, सूर्यराज आचार्य र सुशील प्याकुरेलले अपिल जारी गरेका हुन् ।

‘यसले राजनीतिक स्थिरता मात्रै बिथोलिने होइन, संसद्मा उपस्थित दलको प्राथमिकता केबल सत्ताको जोडघटाउ मात्रै रहेको गलत सन्देश प्रवाह भई हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्ण बढाउँछ,’ उनीहरूले भनेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार

मनपरे शेयर गरौ ! 

Related post