• August 10, 2020

संविधान संशोधनमा बन्ला सर्वसम्मति ?

 संविधान संशोधनमा बन्ला सर्वसम्मति ?
मनपरे शेयर गरौ ! 

कुलचन्द्र न्यौपाने-

काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने निर्णय लिन नसकेपछि त्यसले तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको छ । औपचारिक धारणा बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्म पर्खन गरेको आग्रह र जनता समाजवादी दलले आफूहरूको मागलाई समेत प्याकेजमा सम्बोधन गर्न मुद्दा उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सर्वसम्मतिबाटै मात्रै संशोधनको विधेयक अघि बढाउन चाहेको बताएका थिए ।

सकभर दुवै दलको सहमति, नभए कांग्रेसको निर्णयसम्म पर्खन प्रधानमन्त्री ओली तयार भएपछि संशोधन विधेयक बुधबारको संसद्मा टेबुल हुने पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीबाट पछि हटेको थियो ।

मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा स्वयं सत्तारूढ दलका नेता र विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विधेयक ल्याएजस्तै हतारमा एक्लै अघि नबढ्न र सिंगो संसद् एक भएर पारित गर्ने वातावरण बनाउन सुझाएका थिए । ‘यही अधिवेशनमा टुंगाउनुपर्छ भन्ने उहाँ (ओली) को भनाइ थियो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधेयक ल्याएजस्तो हैसिएको नदेखिए पनि धेरै ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘हुन त दुई तिहाइले पनि पारित गर्न सकिन्थ्यो तर सर्वसम्मतिबाटै पारित होस् भन्ने पक्षमा म पनि छु, त्यसैले यो सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो ।’

भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग समेटेर सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पटक–पटक टेलिफोन संवाद गर्न प्रयास गरेको तर सम्पर्क हुन नसकेको जानकारी सर्वदलीय बैठकमा गराएका थिए । उता दिल्लीमा पनि नेपाली राजदूत नीलाम्बार आचार्यले भेट नपाएको प्रसंग त्यहाँ चलेको थियो । त्यसपछि भारतीय पक्ष सम्पर्कमा आउन नचाहनुका पछि नेताहरूले आआफ्नो कोणबाट छलफल गरे । भारतको मनस्थिति बुझेर संशोधनमा जाने या सम्पर्कमा नआए पनि संशोधन गरिहाल्ने भन्ने मत बढी चर्चामा आयो । तर कांग्रेसले समय मागेको र जनता समाजवादीले प्याकेजकै कुरामा अडान लिएकाले सर्वदलीय बैठकले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन ।

सर्वदलीय बैठकमा संंविधान संशोधन गर्नुअघि भारतसँग उच्च तहमा कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने मत जोडदार उठेको थियो । जसमा कांग्रेस र जनता समाजवादीका नेताहरूको भावनासमेत त्यसैभित्र अन्तर्निहित थियो ।

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत सयंमित भएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हतार र आवेगमा आउनु हुन्न,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वसम्मत वातावरण बनाएर मात्रै अघि बढ्नु उचित हुन्छ ।’ नेकपाका नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि भारतसँग कुराकानी गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । ‘भारतसँग कुन हदसम्मको दूरी बढाएर जाने भन्ने नै हो, त्यसको निचोड नआउँदा नै संंसद्मा संशोधन विधेयक बुधबार टेबुल नभएको हो,’ सभापति शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘एकपटक भारतसँग कुराकानी गरेर संशोधन विधेयक अघि बढ्दा राम्रो सन्देशसमेत जान्छ । वार्ताको वातवरणसमेत बिथोलिन्न ।’

सर्वदलीय बैठकपछि जनता समाजवादी दलका नेता उपेन्द्र यादवले उच्चस्तरीय कुराकानी नगरीकनै संशोधन विधेयक अघि बढाए वार्ताको वातवरण बिथोलिने चेतावनी दिएका थिए । जनता समाजवादी दलका नेता महन्थ ठाकुरले आफूहरूको मागलाई अघि नबढाए मधेस अशान्त हुने भन्दै प्याकेज संशोधनको मुद्दा उठाएका थिए । ठाकुरले यसअघि संसद्बाट अस्वीकृत भएको संविधान संशोधनको विषयलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । ‘प्याकेजमा संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढेन भने सहमति हुन्न,’ ठाकुरले प्रस्ट भनिदिएका थिए ।

सर्वसम्मति नभए के होला त ? प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तीमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयसमेत पर्खन चाहेका छन् । दुई तिहाइबाट विधेयक पारित हुन जनता समाजवादी वा कांग्रेसमध्ये एउटाको समर्थन चाहिन्छ । संविधान संशोधन एउटा नक्सा जारी गरेर त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिने विषयसँग मात्रै जोडिएको छैन । नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ । भारतको जतिसुकै दबाब परे पनि कांग्रेस यस मुद्दाबाट पछि हट्न नसक्ने बुझाइ ओलीमा छ ।

दबाबमा कांग्रेस

पार्टीको औपचारिक धारणा बनाउन ढिलाइ गरेपछि दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले सभापति देउवालाई चाँडै निर्णय लिन दबाब दिन थालेका छन् । कांग्रेसकै कारणले संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढ्न नसकेको सन्देश जान थालेपछि कांग्रेस संसदीय दलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेरै निन्दा गरेको छ । उसले राष्ट्रिय एकताको भावनाअुनसार कार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कांग्रेस नेता गगन थापाले त केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न नसके पनि संशोधनको पक्षमा तत्काल निर्णय लिन सभापति देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।

‘संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसद्मा रहेका दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुभन्दा सम्भावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई त्यसबारेमा आरोपित गर्न खोज्ने कार्यलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले धारणा बनाउनुअघि कांग्रेस भारतको उच्च तहको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा बसेको स्रोतको दाबी छ । आइतबार पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर धारणा बनाउने निर्णय गरेको थियो । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि त्यही दोहोर्‍यायो । तर बैठक बोलाउने हतारो भने उसले गरेको छैन । बुधबारसम्म पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकिएको छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिका मुख्य सचिव कृष्ण पौडलका अनुसार बिहीबार मात्रै बैठक कहिले बोलाउने भनेर तय हुने बताए । ‘पहिलो त दुई देशको सरकार प्रमुखबीच नै यस विषयमा कुराकानी होस्, त्यसपछि औपचारिक धारणा बनाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने मनसाय सभापतिमा छ, त्यसैका लागि बैठक राख्ने हतारो नभएको हो,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘ढिलाइ भयो भने निर्णय त गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय संविधान संशोधनकै पक्षमा हुन्छ । यो चाहिँ निश्चित छ ।’ कांग्रेसले निर्णय गरेपछि जनता समाजवादी नआए पनि विधेयक अघि बढाउने योजनामा सरकार देखिन्छ ।

यता संसद्मा सर्वदलीय बैठकको जानकारी नगराइएको भन्दै कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले असन्तुष्टि जनाएका छन् । दलगत रूपमा पनि जानकारी नभएको र संसद्मा समेत त्यसबारे जानकारी नगराइएको भन्दै बुधबार संसद् बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्ता गम्भीर विषय संसद्लाई जानकारी दिन आग्रह गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा छिट्टै प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निष्कर्ष पुग्यो भन्ने सुन्यौं, खुसी लाग्यो, हाम्रो कर्तव्य पनि यही हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यस्ता बैठकका निष्कर्ष सहभागी नेताले आ–आफ्नो दललाई जानकारी दिने चलन छ । अब हामी राजनीतिक संक्रमणको चरणमा छैनौं । संविधानसम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्दैछौं । त्यस्ता बैठक, अझ विशेषत: संसदीय गतिविधिमा सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गर्नुपर्छ ।’

नेता गगन थापाले छिटो बैठक बोलाई संशोधनको पक्षमा निर्णय गर्न सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिएको हो । भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पूरा गरौं र फास्ट ट्रयाकबाट संविधान संशोधन गरौं,’ थापाले भनेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार

मनपरे शेयर गरौ ! 

Related post