कर्मचारी तन्त्रमा सुधार नभए आर्थिक समृद्धीको योजना असफल

बासु नेपाल

नेपाली राजनीतिक आकाशमा राणाशासनको अन्त्यपछि जनताले बिचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता पाएसंगै जन्मिएका समाजदादी / साम्यवादी धारका पार्टीहरु बिच दीर्घकालीन रुपमा ध्रुुविकरण भन्दा टुुटफुुटको अवस्था रहेको जगजाहेर छ । यद्यपि यो सरुवा रोगको संक्रमणले लोकतान्त्रिक दल समेत अछुुतो रहन नसकेको सर्वविदितै छ । विभिन्न खाले आन्दोलन, दश बर्षे शसस्त्र युुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत अन्य उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुुदायका समय सापेक्ष आन्दोलनको एकिकृत प्रतिफल हालको संविधान र गणतन्त्रको स्थापना नै हो भन्ने तथ्यमा शायदै विमति होला ।

संविधान निर्माण पश्चात संविधानको भावना र अन्तर वस्तुुमा प्रहार गर्दै सरकार परिवर्तन सम्बन्धीको प्रावधानलाई लत्याएर पुुनः अर्को सरकार निमार्ण गर्ने परम्परागत संसदीय अभ्यासको पुुनरावृति भएसंगै दीर्घकालीन सरकारको अवधारणा अनुुरुप वाम गठबन्धनको रणनीति तय हुुनुु स्वागत योग्य कार्य हो ।

गठबन्धनले २ नं. प्रदेश बाहेक सबैतिर स्पष्ट बहुुमत प्राप्त गरिसकेको छ । गठबन्धनको पक्षमा सो जनमत प्रकट हुुनुुले आम नागरिक गर्भवती सरकार (प्रत्येक ९ महिनामा परिवर्तित) बाट आजित रहेको स्पष्ट देखिएको छ । जनताका आधारभूुत आवश्यक्ता परिपूर्ति तथा सम्बोधन गर्न समेत यस्ता सरकारहरु असफल सिद्ध भएको श्रृङखलाले आम मतदाताहरु स्थायी सरकार र अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा खुुलेर मतदान गर्ने ‘माइन्डसेटल’बाट अघिबढेको कुुरा एक सर्वेक्षणले समेत देखाएको छ ।

गणतन्त्र प्राप्ति तथा संविधान निर्माण पश्चात भनिदै आएको कुुरा राजनीतिक आन्दोलन पुुरा भएको तथा अबको यात्रा समाजवाद लक्षित आार्थिक क्रान्ति र संवृद्धिको हो । तर, यहाँनेर के बिचारणीय छ भने सामन्ती राज्य व्यवस्थाबाट गुुज्रेको मुुलुुुकमा सामन्तवाद साथै पश्चगामी शक्तिको राज्यका सम्पूर्ण निकाय लगायत प्राइभेट, सार्वजनिक संस्थामा समेत उत्तिकै उपस्थिति र बलियो पकड छ ।

अर्को महन्वपूूर्ण कुुरा त झन राजनीतिक आन्दोलनले पूर्णता पाएको सवाल जो छ, सो बारेमा वामगठबन्धनले साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहँदा आम जनताको चासोको विषय बनेको शासकीय स्वरुपको विषयमा स्पष्ट रुपमा प्रस्तुुत हुुन नसक्नुु कहिँ कतै चुुक्नुु नै होइन भन्ने प्रश्नले चिन्तित पारेको छ । हामी सुुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई आवश्यक जनमतद्धारा परिवर्तन गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुुखको अवधारणा अनुुरुप मुुलुुकलाई अग्रगामी छलाङको दिशातर्फ धकेल्छौ भन्ने कुुरा स्पष्ट रुपमा नसमेटिनुु दःुुखको कुुरा हो ।

तसर्थ, माथिका सवालहरु मध्ये पछिल्लो सवाललाई सर्वप्रथम सम्बोधन गर्नुु न्यायोचित ठाँने । हामी तमाम परिवर्तनकामी युुवा, आम नागरिक तथा राष्ट्रप्रेमी जनसमुुदायले मुुलुुक र भावी पिँडिको समुुन्नतिको दिर्घकालीन आधार शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन नै हो भन्ने कुुरालाई समयमै आत्मसाथ गरि आउँदा दिनमा जनदवाब सृजना गर्नुुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता रहेको छ ।

अर्को सवाल, समान्तवाद र यथास्थितिवादको अवशेषलाई निमिट्यान्न पार्नुुपर्ने ।

जबसम्म पुुरातनवादी, जवाफदेहीता बिहिन, अपारदर्शी र अनुुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र र त्यसलाई नियन्त्रण, परिचालन गर्ने ऐन, नियमावलीमा आमूल परिवर्तन हुुदैन, तबसम्म यो स्थायी सरकारको कार्ययोजना जनस्तर सम्म कुुनै हालतमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुुनै सक्दैन ।

तसर्थ, कतियप बिकसित मुुलुुकमा जस्तो स्थायी कर्मचारी प्रशासनलाई करार सेवामा रुपान्तरण गर्नुुपर्ने हुुन्छ । एकपटक सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति ५ बर्षे कार्यकाल र सो पश्चात निजको कार्य सम्पादन मुुल्याङकन (कासमुु)को आधारमा सेवाअवधी थप गर्र्नुपरे पुुनः अर्को सामान्य परीक्षा लिएर थप गर्ने नत्र वर्खास्त गरिनुुपर्दछ । यसो गर्र्दा निजबाट सहज ढंगले कार्यसम्पादन अघि बढ्छ र जवाफदेहीता समेत हन्छ । भ्रष्टाचारको सुुचकाङ्क समेत गुुणात्मक रुपमा घट्छ । यसका अतिरिक्त देशका सम्पूूर्ण युुवाहरुलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर सरकारले अनिवार्य रुपमा “राष्ट्रको निम्ति योगदान” भन्ने नारासहित उनीहरुको योग्यता, क्षमता, सीप, रुची अनुुसार स्वयवंसेवी रुपमा निश्चित समयावधि सम्म खटाउनुु पर्दछ ।

यो समय मुुलुकको सम्बृद्धिको लागि जुुट्ने सबैभन्दा अनुुकुुल समय हो । किनभने मानव शंसाधनको हिसाबले नाबालक र बृद्धबृद्धा भन्दा यूवा जमात बढी भएको समय हो यो । आजकल मानिसहरुले एक वा दुुइभन्दा बढी सन्तान नजन्माउनुु जनसाङ्खिक रुपमा केही बर्षपछि यूूवा उमेर समुुहको अनुुपातमा ह्रास आउनुु हो । अब अर्को जनगणना सम्ममा यो बिषय पेचिलो बनिसकोको हुुनेछ ।
यसरी नै, एसइइ पछि ३ महिना, प्लस टुु पश्चात छ महिना र ‘ब्याचलर’ पश्चात एक बर्ष अनिवार्य रुपमा राज्यले तोकेको वा खटाएको ठाँउमा राष्ट्रको निम्ति योगदान नदिए निजको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै जारी नहुुने बाध्यकारी प्रणाली ल्याइएमा अबको ३ बर्षमै यो सरकारले सम्बृद्धिको नौलो जग बसाइसकेको हुुनेछ ।

समग्रमा कर्मचारी प्रशासनको नीतिगत तहमा व्यापक सुुधार, राष्ट्र निमार्ण वा सम्वृद्धिको यात्रारम्भमा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार तथा संलग्नता अपरिहार्य कुुरा हो । यस बाहेक गठबन्धनले निर्वाचनका लागि जनतासामु पेस गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन ज्यादै पेचिलो बिषय छ । यति हँुुदाहुुदै पनि क्षमतावान युुवाहहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्ने सवालमा सम्पूूर्ण दलहरु चुुक्नु भनेको मुलुकका निम्ती क्षति हो ।

विकसित मुुलुुकहरुमा यूूवाले राज्यको उच्च कार्यकारी पद सम्हाली सम्बृद्धिको यात्रा तय गरिसकेको तीतो यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै कोही पनि व्यक्ति एकपटक राष्ट्रपति, दुुईपटक प्र्रधानमन्त्री तथा मन्त्री वा संसद तीन पटक भन्दा बढी हुुन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

यसर्थ, राजनीतिक दल र शासन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा अंकुश लगाउन सके स्वतः यूूवाहरु नेतृत्वदायी भूूमिकामा समेटिने वास्तविकता र अपरिहार्यतालाई सबैले मनन् गर्दै त्यसका लागि व्यापक जनदवाब समेत सृजना गर्नुुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता रहेको छ ।

लेखक युवासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य हुन् ।       मंसीर २८ गते विहिबार प्रकाशित