प्रदेश अस्थायी मुकामका कार्यालय व्यवस्थापनमा १ अर्ब ५ करोड

काठमाडौं / सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाम निर्धारण भएपछि तत्कालका लागि कार्यालय व्यवस्थापनमा १ अर्ब ५ करोड रकम आवश्यक पर्ने जनाएको छ। प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएपछि प्रदेशमा स्थापना हुने सबै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ।

तर, सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न नसक्दा सहरी विकास मन्त्रालयलाई कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नासाथ तोकिएको स्थानमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा एक प्रदेशका लागि १५ करोड आवश्यक पर्ने बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सम्पूर्ण कार्यालय व्यवस्थापनका लागि १५ करोडका दरले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयस“ग माग गरेको छ। प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएको स्थानमा प्रदेशसभाको सचिवालय, सभाहल, सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास तथा मन्त्रालयको कार्यालय र निवास आवश्यक पर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए। सहसचिव पौडेलले यी सबै कार्यालयको व्यवस्थापन, सजावट र फर्निसिङका लागि पनि अब अस्थायी मुकाम तोक्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्नासाथ सहरी विकास मन्त्रालयले ती स्थानमा कार्यालय व्यवस्थापनको कार्य एकैपटक सुरु गर्नेछ। यद्यपि, सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्न नसक्दा सहरी विकास मन्त्रालयले सो कार्य सुरु गर्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहने स्थानहरूको पहिचान गर्दै सो स्थानमा सरकारी भवनको खोजी गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरी अध्ययन गरेको थियो। सो टोलीले सातै वटा प्रदेशमा मुकामका लागि उपयुक्त स्थान र भवनको खोजी गरी सरकारलाई सिफारिससमेत गरिसकेको छ।

सातै प्रदेशमा गरी अब छिट्टै ५५० सांसदहरू आउँदैछन्। तर, सांसद बस्ने प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने मन्त्रालयको समेत टुंगो छैन। पल्लोपटक सहरी विकास मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले प्रदेश १ को अस्थायी मुकामका रूपमा इटहरीनजिकै पर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको गोठगाउँ क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ भने प्रदेश २ का लागि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र जनकपुरलाई प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी प्रदेश ३ का लागि भक्तपुरको ठिमीस्थित कृषि विकास बैंकको तालिमकेन्द्र अथवा सानोठिमीको शिक्षा विभाग प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी प्रदेश ४ का लागि पोखराको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र प्रदेश ५ का लागि दाङ या बुटवललाई प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश ६ का लागि सुर्खेत र प्रदेश ७ को वैठक दिपायलस्थिति जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बस्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ।  अन्नपूर्ण पोष्ट