सरकारको नेतृत्व होइन आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व जरुरी

लेख रचना विचार

बासु नेपाल-

नेपालको इतिहासमा संविधानसभाको दोस्रो चुुनाव सम्पन्न भए पश्चात संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकोे संविधान निर्माण गर्दै मुुलुुकलाई शान्ति , राजनैतिक स्थिरता, र दीगो आर्थिक विकास तथा सम्वृद्धिको यात्रा तय गर्ने आधारशीला निमार्ण गर्ने उद्देश्य अनुुरुप संविधानतः राज्यका तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै हाल बहुुमत प्राप्त दलहरु संघीय र प्रादेशिक सरकार निर्माणको कसरतमा जुुटेको देखिन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा गठबन्धनबाट आलोपालो प्रणाली अपनाउने हाँडीगाउँको जात्रा फेरि लाग्ला कि भन्ने त्रास भने आम जनमानसमा छर्लङ्ग देखिन्छ । तर, सरकारको नेतृत्व भन्दा प्रधान कुुरा त नेतृत्वमा रहेर कसरी आफ्ना योजना अनुुरुपका नीति तथा कार्यक्रम लागुु गर्दै मुुलुुकलाई द्रुुत आर्थिक विकासको गति प्रदान गरेर नेपाललाई एक सम्बृद्ध र शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुुन जरुरी छ ।

आर्थिक विकाश र सम्वृद्धिको सवाल

सामान्यतया तपाई हामीले सोच्ने गरेको बाटोघाटो, पुुल पुुलेसा, रेलवे, ठुुल्ठूूला व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्नुु आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको मूूल परिभाषा होइन । यो फगत भौतिक संरचनाको बिकास निमार्ण हो । मुूलुुक आर्थिक रुपमा सम्पन्न र सम्वृद्ध हुुनको लागि त्यहाँको भू–राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थाका साथै जनशक्ति तथा सम्भावित प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र त्यसलाई परिचालन र नियमन गर्ने राज्यको नीतिमा निर्भर रहन्छ । सम्भावित स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई कुुनै न कुुनै खाले उद्योगधन्दा, कलकारखाना ईत्यादीमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई संगसंगै रोजगारीको समेत ग्यारेन्टी गराउँदै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैले राज्यबाट लाभ लिनसक्ने अवस्थाको सृजना गराई प्रतिव्यक्ति आयमा गुुणात्मक सुुधार भई कसैले कुुनैै पनि मानेमा कसैसंग भर पर्नुुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुुनुु आर्थिक सम्वृद्धिको नवीन आयाम हो ।

‘बैदेशिक रोजगारीमा तत्काल कायम रहने सम्पूूर्ण नेपालीहरुबाट अनिवार्य रुपमा कुुनै न कुुनै परियोजनामा लगानी गर्ने अवधारणा अनुुरुप मासिक न्यूूनतम तीन देखि पाँच हजारका दरले रकम जम्मा गर्ने नीति बनाई राष्ट्रिय पूूजीको निमार्ण गर्न सकिन्छ ।’

तर हाल हाम्रो मुुलुुक ज्ञात अज्ञात रुपमा पूूँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीसँग दुुईवटा विकल्प छन । कि पूूँजीवादको उच्चतम विकाश गर्दै क्रमिक रुपमा समाजवादको यात्रा तय गर्ने, कि त पूूँजीवादलाई नियन्त्रण गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुुरुप ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप’ (पीपीपी) को योजना अनुुरुप अघि बढ्ने । दुुईमध्ये पहिलो विकल्पका साथ अघि बढ्ने हो भने समाजवादको यात्रा निक्कै दूूरदराजको हुुनेछ भने पछिल्लो विकल्पले लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्ती एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अवशेषको रुपमा विद्यमान दलाल नोकरशाही पूूँजीपतिवर्गले सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापनाको बाटोमा अवरोध पैदा गर्न भिन्न प्रकृतिको कठोर संघर्ष पैदा गर्न सक्छन् ।

तर अझ महत्वपूूर्ण कुुरा त माक्र्सवाद, लेनिनवाद वा माओवाद अनुुरुप गठन भएका वा एकिकृत हुुने कम्यूनिष्ट नामधारी पार्टीहरुले मजदुुर, किसान तथा श्रमजीवि सर्वहारावर्गको पक्षमा वकालत गरे तापनि त्यस्ता दलका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरु मध्यम तथा उच्च वर्गका रहेको छ । र तिनीहरुको व्यवहार, प्रवृति र आचरण समेत वुुर्जुुवा शैलीकै भएको नेपाली राजनीतिक सामाजिक धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने उनीहरुबाट गरिने सम्वृद्धिले मूलतः आफ्नै वर्गको पक्षपोषण गर्ने देखिन्छ । त्यसले अन्ततः आम सर्वहारावर्ग सम्वृद्धिको मूलप्रवाहमा समाहित हुुन नसक्ने भयंकर परिस्थितिको सृजना हुुने ठूूलो खतरा छ । त्यसको निवारणका लागि आम नेतृृत्व पंतिले मुूलुुक र जनतालाई केन्द्रविन्दुुमा राखेर शुुद्धीकरण र सुुदृढीकरणको अभियान संचालन गर्ने ल्याकत राख्न सक्नुुपर्ने देखिन्छ ।

सिद्धान्ततः कम्यूनिजम अत्यन्तै सुुन्दर, सुुदृढ र दूूरदर्शी दृष्टिकोण हो । तर यसलाई बुुझ्ने र प्रयोग गर्ने सवालमा यान्त्रिक वा जडसुुत्रवादी हुुनुु गम्भीर भूूल हुुनेछ । समय र परिस्थिति अनुुसार बिचारलाई परिमार्जन सहित आफ्नो सापेक्षतामा लागूू गर्ने विषयमा चुुक्नुु नै कम्यूनिष्ट उद्देश्यको असफलता हो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समाजवादी क्रान्तिलाई उचाइमा पुुरयाउने सवालमा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति र भूूराजनीति दुुवैलाई गहिरिएर बुुझ्न र विश्लेषण गर्न जरुरी छ । किनभने नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुूलुुकले साम्राज्यवादी शक्तिहरुसंग कुुनैै न कुुनैै बिन्दुुमा साँठगाँठ गर्नुुपर्ने अवस्था रहन्छ । सोभियत संघ र चिनीयाँ कम्यूनिष्ट आन्दोलनबाट पाठ सिकेर नेपालमा नौलो मध्यमार्गी बिकल्प अपनाइनुु उत्तम हुुनेछ ।

विश्वव्यापीकरण र भूूमण्डलीकरणको एक्काइसाँै शताब्दीको यो दुुनियाँमा नेपाल जस्तो भूूपरिवेष्टित र विकाशोन्मुुख मूलुुकले सम्बृद्धिको प्रारम्भिक चरणमा धेरै आरोह अवरोहहरुको सामना गर्नुुपर्नेछ । तसर्थ नौलो माक्र्सवादी प्रयोग नेपालको सापेक्षतामा उचित हुुनेछ । किनभने माक्र्सवाद राजनीति र अर्थनीति दुुवैसंग गहिरो सम्बन्ध राख्ने विज्ञान हो र हामी सोको प्रयोग अनुुरुपको उपजको आर्थिक सम्वृद्धिको कुुरा गरिरहेका छौं । तसर्थ दलाल नोकरशाही पूूँजीपतिवर्गसंग पाँैठेजोरी खेल्दै राष्ट्रिय पूूँजीको निमार्ण गर्न योजनाबद्धरुपमा अघि बढ्नुुपर्ने देखिन्छ ।

स्पष्टरुपमा भन्नुुपर्दा प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै शोधान्तर घाटा कम गर्न आम मजदुुरवर्गको समेत निश्चित प्रतिशत स्वामित्व रहने गरि निर्यातमुुखी उद्योगधन्दाको विकास गरिनुुपर्दछ । आयातजन्य वस्तुुहरुमा कठोर भन्सार नीति अपनाई निरुत्साहित तथा स्वदेशी उत्पादनले विस्थापित गरिनुुपर्दछ । स्वदेशमै उत्पादित वस्तुु तथा सेवाको उपयोगमा अनिवार्यता कायम गरिनुु पर्दछ । उदाहरणको लागि नाइक, एडिडास जस्ता ब्राण्डका जुुत्ता तथा लत्ताकपडाको आयात तथा उयभोगमा स्वदेशी वस्तुुद्धारा नियन्त्रण र बिस्थापन गर्दै निस्तेज पारिनुुपर्दछ । खाद्यान्न, तेलहन साथै कृषिजन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुुहरुको उत्पादनमा गुुणात्मक वृद्धि गर्न कृषिमा आधुुनिकीकरणका साथै कृषकलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष पहलकदमी गरिनुुपर्दछ ।

बैदेशिक रोजगारीमा तत्काल कायम रहने सम्पूूर्ण नेपालीहरुबाट अनिवार्य रुपमा कुुनै न कुुनै परियोजनामा लगानी गर्ने अवधारणा अनुुरुप मासिक न्यूूनतम तीन देखि पाँच हजारका दरले रकम जम्मा गर्ने नीति बनाई राष्ट्रिय पूूजीको निमार्ण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा नेपालीहरुकै लगानीमा ठूूला ठूूला परियोजना समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सूूर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुुको आयात तथा प्रयोगमा कठोर नीति अबलम्बन गरि सम्भावित प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष रुपमा कुुनै न कुुनै उद्योगको स्वमित्व र रोजगारी दुुवै प्रदान गर्न सकिन्छ ।

यसो गर्दा चाँडै प्रतिव्यक्ति आयमा गुुणात्मक सुुधार आई कोही पनि वेरोजगार हुुनुुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई समाजवादी अर्थव्यवस्थाको नौलो अध्यायको शुुरुवात हुुनेछ ।

लेखक युवासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य हुन् ।