रेल इन्जिनियर नभएको देशमा कसरी आउँछ रेल ? रेल ल्याउने कुरा भाषणमै सीमित

काठमाडौँ / सार्वजनिक यातायातमा रेलको चर्चा धेरै हुने गरेको छ, रेल विभाग पनि गठन गरिएको छ तर विभागमा आवश्यकमात्रामा जनशक्ति र रेलकै इञ्जिनियरसमेत छैनन् ।

यसै कारण एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बथना-जोगवनी-बुधनगर हुँदै विराटनगर आउने १८.५ किमी र जनकपुर-जयनगर-बिजुलपुरा-बर्दिवास ६९ किमीमा एक हजार ६७६ मिलिमिटर चौडाइको ब्रोडगेज रेलमार्ग पनि अलपत्र छ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको र नाकाबन्दी एवं त्यसपछिका खुद्रे समस्याका कारण तोकिएको समयमा काम नसकिएको विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए ।

‘विभागमा महानिर्देशकसमेत चारजना सिभिल इञ्जिनियर छौँ, रेल इञ्जिनियर छैन, प्राविधिक जनशक्तिको कमी रहेकाले काममा ढिलाइ भएको छ’, उपाध्यायले भने, ‘नाकाबन्दीले जनकपुर-जयनगर रेलको काम १५ महिना ढिला भएको छ, गत वर्ष पुस मसान्तमा सक्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेन, विसं २०७५ पुसमा सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा रेल इञ्जिनियर र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा रेलमार्गका काम तोकिएको समयमा हुन नसकेको गुनासो गरे।

विसं १९९४ (सन् १९३७) मा शुरु भएको जनकपुर-जयनगर-बिजुलपुरा ५१ किमी रेलमार्ग विसं २०५८ को बाढीले बिगीपुल बगाएपछि जनकपुर-जयनगर २९ किमीमा सीमित भएको थियो । यो रेलमार्ग पनि स्तरोन्नति गर्न भनी विभागले विसं २०७० मा बन्द गरेको हो ।

विराटनगरको रेलमार्ग निर्माणमा भने मुआब्जा चित्त नबुझी अदालतमा मुद्दा परेर काम रोकिएको विभागले जनाएको छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट हारेको विभाग सर्वोच्चमा पुगेको छ । यी दुवै रेलमार्ग भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ ।

रेलमार्गको विकास गर्ने उद्देश्यले विसं २०६८ असार १ गते विभागको स्थापना भएको हो । विसं २०६६ मा नेपालमा विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि विद्युतीय रेलवे आयोजनाको स्थापना गरिएको थियो ।

आयोजनाले उपत्यकामा मेट्रो रेल, मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्गलगायत रेलमार्गका विषयमा कोरियाली कम्पनीमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।

सम्भाव्यता अध्ययन भएर अलपत्र अवस्थामा रहेको विद्युतीय मेट्रो रेलको काम अगाडि नबढे पनि प्रधानमन्त्री एवं सरकारका मन्त्री र नेताहरुले बेलाबेलामा भाषणमा रेल बन्नै लागे जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यसले जनतामा रेल आउनै लागे जस्तो लागे पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन ।

उपत्यकामा सम्भाव्यता अध्ययन मात्र

रेल विभागले चार वर्षअघि कोरियन कम्पनीलाई उपत्यकामा मेट्रो रेलका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । काम शुरु भएको कम्तीमा २० वर्षमा मेट्रो रेल बन्ने सम्भावना नहुने विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य बताउँछन् ।

उपत्यकामा ७७ किमी रेलमार्ग बनाइने अध्ययन भएकामा २५ किमी भूमिगत र ५२ किमी आकाशे रेल मार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । पाँच भागमा विभाजन गरी तीन भाग आकाशे र दुई भाग भूमिगत मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन कार्यदलले सिफारिश गरेको विभागले जनाएको छ ।

सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपालचोक १२ किमी, कीर्तिपुर-कालिमाटी-नयाँ बानेश्वर-एयरपोर्ट ११ किमी र कोटेश्वर-चाबहिल-स्वयम्भू २९ किमीमा आकाशे रेलमार्ग बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

स्वयम्भू-डिल्लीबजार-बौद्ध १२ किमी र धोबीघाट-सिंहदरबार-नक्साल-गोँगबु १४ किमीमा भूमिगत रेलमार्ग निर्माणको सिफारिब गरिएको छ ।

आकाशे रेलमार्ग निर्माणमा सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपालचोक १२ किमीका लागि रु सात हजार ८३६ करोड, कीर्तिपुर-कालिमाटी-नयाँ बानेश्वर-एयरपोर्ट ११ किमीका लागि छ हजार ८०६ करोड र कोटेश्वर-चाबहिल-स्वयम्भू २९ किमीका लागि १५ हजार १०० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।

भूमिगत रेलमार्ग निर्माणमा स्वयम्भू-डिल्लीबजार-बौद्ध १२ किमीका लागि रु ११ हजार ८०० करोड र धोबीघाट-सिंहदरबार-नक्साल-गोँगबु १४ किमीका लागि रु १३ हजार ९५ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले बताए ।

उपत्यकामा पाँच वटा विद्युतीय मेट्रो रेल निर्माणका लागि कूल रु ५४ हजार ७१७ करोड लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विभागले जनाएको छ ।

गति लिएन मेचीमहाकाली रेलमार्गले

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेको मेचीमहाकाली रेलमार्गको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाइको छ ।

यो मार्गको हालसम्म २५ किमीको मात्र काम शुरु भएको छ । २५ किमीको काममध्ये ८५ प्रतिशत सकिएको विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो ।

यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउन रेलमार्गको आवश्यकता भए पनि सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले समस्या भएको रेल विभागका अधिकारीको गुनासो छ ।

विभागको स्थापनापछि मेचीमहाकाली रेलमार्गको शुभारम्भ सरकारकै बजेटमा भएको हो । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई वन, वातावरण भनेर काम रोकी रहने हो भने अरुसरह राखे भइहाल्यो नि किन विशेषण थप्नुपर्यो‍ ?, हामी पनि विनाश त गर्दैनौँ’, महानिर्देशक आचार्यले भने ।

प्रतिकिमी रेलमार्ग निर्माणका लागि रु ५० करोड लाग्छ । मेची-महाकाली रेलमार्गको काम आव २०७०-२०७१ बाट शुरु भएको हो । नेपालमा सर्वप्रथम विसं १९८४ (सन् १९२७) मा रक्सौल-अमलेखगञ्ज ४७ किमी रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो । यो रेलमार्ग त्रिभुवन राजपथ बनेपछि विसं २०२७ (सन् १९७०) मा यातायातमा एकाधिकार लाद्न चाहनेहरुका कारण बन्द भएको हो ।

एक वर्षपछि तयार हुने ३५ किमी रेलमार्गमा गुडाउन विभागसँग रेल छैन । पहिले सञ्चालनमा रहेको जनकपुर-जयनगरको रेल दुई फिट भएकाले अहिले बनेको साढे पाँच फिटको रेलमार्गमा चलाउन सकिँदैन । अहिले एउटा रेलको कम्तीमा पनि ५० करोडभन्दा बढी पर्छ । अहिलेसम्म सरकारले रेल किन्ने तयारी नगरेको पनि महानिर्देशक आचार्यले बताए ।

रेल बनाउन लगाएको कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने भएकाले भारतकै रेल सेवालाई ३५ किमी दूरीमा बिस्तार गर्ने सोच विभागले बनाए पनि औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । रासस