लेखापरीक्षण नगर्ने ६ निकायलाई कारबाही गर्न महालेखाले गर्र्यो पत्राचार

आर्थिक समाचार पत्रपत्रिका समाचार

काठमाडौं / महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने ६ वटा निकायलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक-पटक लेखापरीक्षण गर्न ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्दै आएकाले नेपाल खाद्य संस्थान, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, खानेपानी संस्थान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कारबाही गर्न आइतबार पत्राचार गरेको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान र कम्पनीमाथि छानबिन र कारबाही गरी त्यसको विवरण छिटोभन्दा छिटो महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ भने खाद्य संस्थानलाई कारबाहीका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष पत्राचार गरेको छ। यसैगरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई र खानेपानी संस्थानलाई कारबाही गर्न खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। महालेखाले ती निकायले आर्थिक अनुशासनहीन काम गरेकाले संस्थान ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले ती निकायलाई समयमै लेखापरीक्षण गर्न पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेकाले कारबाहीका लागि पत्र लेखिएको जानकारी दिए। वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने र आलटाल गर्ने ती निकायको आर्थिक कारोबारबारे आफूहरू गम्भीर बनेको महालेखापरीक्षक शर्माले जानकारी दिए।

महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट खटिएका लेखापरीक्षकलाई ती निकायले धेरैपटक फर्काउँदै आएका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ६ वटै निकायले कैयौं वर्षदेखि लेखापरीक्षणसमेत नगराएको पाइएपछि कार्यालयले साउनमै पचात्रार गरी साउन, भदौ र असोजभित्र लेखापरीक्षण गराउन अल्टिमेटम दिएको थियो। तर, त्यसपछि पनि ती निकायले लगातार लेखापरीक्षण नगराउँदै आलटाल गर्दै आएका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण गराउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त भएका लेखापरीक्षकले त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्वले लेखापरीक्षण गराउन असहयोग गर्दै आएपछि राजीनामा नै दिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखाले केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँसहित रजिस्ट्रारलगायत उच्च अधिकारीलाई कार्यालयमै बोलाएर लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो तर उनीहरूले अटेर गर्दै आएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय गम्भीर बन्न पुगेको बताइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट खाद्य संस्थानलाई कारबाहीको पत्र आएपछि नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले तत्काल छानबिन गर्न मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई निर्देशन दिएका छन् भने मन्त्री यादवले यससम्बन्धमा महालेखापरीक्षकलाई फोन नै गरेर जानकारीसमेत लिएका छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट