न्याय जोगाउने नागरिक दायित्व

काठमाडौँ / असामान्य समय र परिस्थितिले हामीसँग असामान्य व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् । मानिस बेलाबेलामा बिरामी परेजस्तै समाज र राष्ट्रको जीवनमा पनि संकट र व्यवधानका घडीहरू आइरहन्छन् र तिनले असामान्य अवस्था सिर्जना गर्छन् । प्रगतिका लागि तिनसित जुध्नु अनिवार्य हुन्छ ।


डा. गोविन्द केसी – त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत प्राध्यापक हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञका साथै सामाजिक अभियन्ता हुन् ।


यो मोडमा निष्क्रिय बसेर न्यायालयको पूरै विनाश भएको हेरिबस्यौं भने हामीलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, न त भावी पुस्ताले ।

तर लामो समयसम्म निरन्तर असामान्य अवस्थामा रहिरहन अभिशप्त समाज र देशहरू स्वस्थ हुँदैनन् । दीर्घरोगी मानिसमा झैं उनीहरूका पनि समस्याहरू समाधान हुनुको सट्टा बल्झिरहन्छन् र त्यसले प्रगतिको गति अवरुद्ध गर्छ ।
जीवन क्षेत्री
नेपाल अस्वस्थ र असामान्य अवस्थाबाट गुज्रन थालेको अब झन्डै अढाई दशक बितिसकेको छ । दशक लामो सशस्त्र युद्धमा दसौं हजार मानिस मारिने तथा बेपत्ता हुने भइसकेपछि युद्ध त रोकियो, तर पीडितहरूका घाउमा मल्हम लगाउनेभन्दा पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिनेतिर राजनीतिक शक्तिहरू उन्मुख भए । आमूल परिवर्तनका लागि त्यति ठूलो हिंसा मच्चाइएपछि नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक पात्रहरूले केही पाठ सिकेर बदलिने अपेक्षा आम मानिसको थियो । तर उनीहरूले २०४६ सालपछि देखिएका विकृति रोक्नेभन्दा तिनलाई समेत माथ गर्ने गरी भ्रष्टाचार, दुराचार र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन उद्यत भए । फलस्वरूप झन्डै सवा दशक लामो संक्रमणकालीन अवधिभर नागरिकहरू पिछडिइरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले अकूत धन कमाउने काम भयो र समाजले कुशासन र दण्डहीनताबाट त्राण पाउन सकेन ।
त्यो प्रक्रियाका सबैभन्दा ठूलो सिकार देशमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने जिम्मा बोकेका संस्था र संवैधानिक निकायहरू बने । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्यत: जिम्मेवार हुनुपर्ने अख्तियारजस्ता निकाय शीर्ष नेताहरूसितको सौदाबाजीमा भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने र बदलामा ती निकायकै पदाधिकारीहरूलाई धनाढ्य बनाउने साधनमा बदलिए । दलीय भागबन्डामा आयुक्त र पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नु, सबै दलका भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिनु र दुवै पक्षको साँठगाँठमा राज्यकोषको दोहन गर्नु अनि त्यस क्रममा सबै पक्षहरूका लागि दण्डविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्नु तिनको व्यावहारिक काम बन्न पुग्यो । फलस्वरूप देश अब संक्रमणबाट दिगो व्यवस्था र राजनीतिक स्थिरतातिर प्रवेश गर्दै गरे पनि जवाफदेही र विधिको शासन आम नागरिकका लागि आकाशको फल बनेको छ ।
यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा सक्षम न्यायालय नै चौतर्फी दण्डहीनता र अराजकतासित लड्ने अन्तिम हतियार हो । यो पृष्ठभूमिमा दोषीहरूलाई दण्डित गरेर देशमा सुशासन र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने जिम्मा बोकेको न्यायालय विवादास्पद नेतृत्वका कारण पक्षघातग्रस्त देखिनु हाम्रा लागि ठूलो अभिशाप हो । दुर्भाग्यवश हाम्रो न्यायालयको अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्ना व्यक्तिगत विवादहरूको भार न्यायालयलाई बोकाउँदा सिंगो न्यायालय नै सासै फेर्न नसक्ने गरी निसास्सिन पुगेको छ । देशको न्याय प्रणाली नै अहिले पराजुलीको कुत्सित स्वार्थको बन्धक भएको छ ।
समाजमा अहिले त्यो यथार्थ निकै गहिरो गरी महसुस भइसकेको छ । न्यायालयको भविष्यबारे चिन्तित नहुने सचेत नागरिक भेट्न अहिले गाह्रै पर्ला । तर कटु यथार्थ के हो भने हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिले एक्लैको प्रयासले यति धेरै विनाशकारी भूमिका खेल्न सम्भव हुँदैन । अहिलेको भद्रगोल अवस्थाका लागि लोकमानसिंह कार्की र गोपाल पराजुलीजस्ता पात्रको सक्रिय भूमिका छ भने तिनको ज्यादतीसामु चुपचाप बसेर यथास्थिति स्विकार्ने हाम्रो निष्क्रियताको पनि ठूलो भूमिका छ । पराजुलीजस्ता पात्र जन्मिनुमा पार्टीका लागि टायर बालेको र रेलिङ भाँचेकै भरमा ल्याकत, इमान र योग्यता केही नहेरी न्यायाधीशजस्तो पदमा पुर्‍याउने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति पक्कै मुख्यत: जिम्मेवार छ, तर विडम्बना के छ भने तिनै पार्टीलाई ससम्मान भोट दिएर सत्तामा पुर्‍याउने पनि हामी नागरिक नै हौं । त्यसैले पार्टीहरूले बाटो बिराएको खण्डमा तिनलाई सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हुन्छ ।
खासगरी आफ्ना कर्तुतहरू लुकाउन मिडियामाथि नै जाइलाग्ने पराजुलीको पछिल्लो कदमपछि धेरै दलका नेताहरू र नागरिक अगुवाहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर विकसित घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, त्यस्तो विरोध अब न्यायालयको थप विनाश रोक्न काफी छैन । कारण: मिडियाले पारदर्शी रूपमा आफ्ना फर्जी कागजपत्रहरूबारे प्रमाण पेस गरेपछि तिल्मिलाएका पराजुली अब न्याय प्रक्रियालाई नै स्खलित गरेर पदको चरम दुरुपयोग गरेर आफैंलाई अदालतबाट सफाइ दिने अन्तिम प्रयासमा छन् । पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हामीले निरन्तर उनी रहेसम्म निष्पक्ष कार्य सम्पादन हुन नसक्ने हुँदा उनी तुरुन्त पदबाट हट्नु वा हटाइनुपर्छ भनेको कारण यही थियो । संसारमा बिरालोलाई साक्षी राखेर दूध सुरक्षित राख्ने मूर्खतापूर्ण प्रयास कहिल्यै सफल भएको छ र ?
पराजुलीका अनेक नागरिकता र किर्ते प्रमाणपत्र मात्रै नभई भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने गरी विभिन्न अदालतमा छँदा उनले गरेका फैसलाले न्यायालयको मर्यादा गिराएका विषयमा हामी निरन्तर बोल्दै र लेख्दै आएका छौं । खासगरी मानिसको ज्यानै जोखिममा पार्ने गरी मेडिकल माफियाका पक्षमा पराजुली आफैंले दिएका आधा दर्जनभन्दा बढी फैसला, भूमाफियाहरू तथा संस्थागत कर छली गर्नेहरूका पक्षमा उनी नेतृत्वको न्यायालयबाट शृंखलाबद्ध रूपमा आएका फैसला, सरकारका विज्ञ निकायहरूलाई बयानको मौकासमेत नदिई व्यवसायीहरूका पक्षमा दिइएका फैसलाका कारण देशलाई नै टाट पल्टाउने गरी गुमेको अरबौं राजस्व, न्यायालयभित्र पराजुलीले संस्थागत गरेको नातावाद र पदको चरम दुरुपयोग– यी विषयमा पनि निरन्तर हामी बोल्दै आएका छौं र सञ्चार माध्यमहरूले जिम्मेवारीपूर्वक लेख्दै–बोल्दै आएका छन् । तर अब अवस्था यस्तो भइसक्यो कि न्यायालयको विनाश रोक्न अब लेख्नु र बोल्नु मात्रै काफी नहुने देखिन्छ । खासगरी आउँदा केही हप्ताको समय नेपालको न्यायिक इतिहासमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुने निश्चित छ । यो अवस्थामा न्यायालयको विनाश रोक्नका लागि नवगठित संसद्ले निर्णायक कदम चाल्ने स्वाभाविक जनअपेक्षा छ ।
तर यदि अरू धेरै एजेन्डामा झैं यसमा पनि राजनीतिक दलहरू कर्तव्यच्युत भए भने हामीसित के विकल्प छ त ? संविधानले हामी नागरिकलाई सार्वभौम बनाएको यसै हैन । नागरिकका रूपमा हस्तक्षेप गरेर न्यायिक इतिहासको आसन्न मोडलाई उज्यालो भविष्यतिर फर्काउने कि अकर्मण्यतापूर्वक किनारामा उभिएर न्यायालयको बचेको साखसमेत विनाश भएको हेर्ने, छनोट अहिले हाम्रो हातमा छ । यस्तो ऐतिहासिक घडीमा न्यायालय बचाउनका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन हामी तयार छौं । हामीलाई कमजोर आँक्नेहरूले के स्मरण गरेको राम्रो भने– कुनै बेला देशमा शासन गरिरहेका र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत आतंकित पारेर समानान्तर सरकार चलाइरहेको शक्तिकेन्द्रसित खालि नैतिकताका बलमा लडेर हामी सफल भएका थियौं ।
तर सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायधीशहरूलगायत न्यायालयको विनाशबाट व्यग्रै चिन्तित रहेका सबैलाई के स्मरण गराउँ भने सत्य र असत्यबीचको यो लडाइँमा अहिलेसम्म तटस्थताको जति ठाउँ थियो, अब त्यो सिद्धिँदो छ । गोपाल पराजुली आफूले दाबी गरेझैं साँचो उमेर र योग्यताका आधारमा न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुगेका हुन्थे र मिलेमतो तथा लेनदेनका भरमा नभई तथ्य–प्रमाणहरूका भरमा न्याय सम्पादन गरेको हुन्थे भने न पदीय जिम्मेवारीबाट अलग भएर आफूसम्बद्ध मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन दिनबाट पछि हट्थे, न त मिडियामाथि सेन्सरसिपको डन्डी चलाउने भद्दा निरंकुश कदम चाल्न बाध्य हुन्थे । त्यसैले यो लडाइँमा को सत्यका पक्षमा र को असत्यका पक्षमा भन्ने दिनको घामजस्तै छर्लंग छ । अरू अवस्थामा जुन कुरा इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ भनेर छाडिन्थ्यो, अब पारदर्शी रूपमा तत्काल सबै नागरिकहरूले त्यसको मूल्यांकन गर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले अदालतबाट गोपाल पराजुलीको अनिवार्य बहिर्गमनपछि पनि यही समाजको यही परिवेशमा मुख देखाएर र शिर उठाएर हिंड्न सक्ने अवस्था नमेटिने गरी कार्य सम्पादन गर्नु नै उनीबाहेक न्यायालयका बाँकी सबै सदस्यको हितमा छ ।
अन्तमा, देश र समाज फलानोको कारणले बिग्रियो र भत्कियो भनेर टिप्पणी गर्न हामी अभ्यस्त छौं, तर त्यो प्रक्रिया रोक्न आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नबाट धेरैजसो चुकिरहेका हुन्छौं । राजनीतिक दलहरूलाई झैं समाजलाई सही दिशामा हिँडाउन सधैं भूमिका खेलिरहने सुविधा हामीलाई छैन, किनभने हामी सबैसँग हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनका सीमाहरू छन् । तर बिरलै केही त्यस्ता क्षण आउँछन्, जब नागरिकको हस्तक्षेपले समाजको दिशा नै बदल्न सक्छ ।
त्यस्तै क्षणको संघारमा हामी अहिले छौं । यस्तो अवसरमा निष्क्रिय बसेर न्यायालयको पूरै विनाश भएको हेरिबस्यौं भने हामीलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, न त भावी पुस्ताले नै माफ गर्नेछ । भावी पुस्ताका लागि सम्पन्नता र विकास छाड्ने काम यो देह हाँक्ने राजनीतिक शक्तिहरूका हातमा छ र नागरिकका रूपमा त्यस दिशामा हामीले निर्णायक भूमिका खेल्न सम्भव छैन । तर सदाचारी पुरस्कृत र दुराचारी दण्डित हुने न्यूनतम नैतिकता र विधि कायम भएको समाज कुनै पनि खालको समृद्धि र विकासको आधारशिला भएकाले त्यस्तो विधि बसाल्न नागरिकका रूपमा हामीले भूमिका खेल्नुको विकल्प छैन । भोलि गएर पछुताउनु नपरोस् भनेरै बेलैमा इतिहासले आफूमाथि नागरिकका रूपमा सुम्पेको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सबैजना तत्पर रहौं । कान्तिपुरबाट