ओली महात्म्य

         ध्रुव कुमार-

काठमाडौँ / उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरू बीचको व्यक्तिगत सम्पर्क, सम्वाद र समझदारीले मुलुकहरू बीचको अन्तरक्रियामा निसन्देह केही असर त पर्छ । अझ हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको सानो अनि कमजोर राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चरित्र र अभिरुचिले विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्छ ।


ओलीले मोदी वा सीको होइन, नेपाली जनताको आफूमाथिको विश्वास डगमगाउन दिनु हँुदैन । यसैमा उनको सफलता अंकित हुनेछ ।


 किनभने नेपालजस्तो मुलुकमा संस्थागत प्रचलन र प्रक्रियाभन्दा सत्ता नेतृत्वको भूमिकाबाट राष्ट्रको नीति निर्देशित हुँदै आएको तथ्य हामीसामु छ । नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन प्रक्रियामा अविछिन्न तत्त्वका रूपमा रहेको मुलुकसित साँध जोडिएका दुई विशाल छिमेकी राष्ट्र र ती छिमेकीसितको सम्बन्धको सीमिततामा मात्र नभई तिनका नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र त्यसमा आधारित नीतिबाट प्रभावित हुने गरेको छ । विदेश नीति सञ्चालन र निर्धारण प्रक्रिया राज्यस्तरमा हुनेगर्दा राज्य–राज्य बीचको अन्तरक्रियाले नै सम्बन्ध निर्धारण र प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले मुलुकहरू बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध राजनीतिक नेताहरू बीचको सम्बन्धले मात्र प्रभावित हुन्छ भन्ने केही आधार छैन ।उदाहरणका निम्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई लिन सक्छौं । ट्रम्पले गतवर्ष अप्रिल ६ मा फ्लोरिडाको पामबिचस्थित आफ्नो गल्फ क्लबको मार–ए–लागो रिसोर्टमा सीलाई भव्य स्वागत गरेका थिए । त्यसैगरी नोभेम्बर ६ का दिन ट्रम्पलाई बेइजिङमा राजकीय सम्मानका साथ सीले आतिथ्य प्रदान गरेका थिए । यसबाट प्रभावित भएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक तथा सञ्चार माध्यमले दुई राष्ट्राध्यक्षहरू बीचको सम्बन्धलाई ‘ब्रोमान्स’ अथवा उच्चस्तरीय भावनात्मक आत्मियताले ओतप्रोत सम्बन्धका रूपमा चित्रण गरेका थिए । तर विश्वका यी दुई शीर्षस्थ शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राष्ट्राध्यक्षहरूको आपसी सम्बन्धले सहजतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न भने सघाएन ।

ती दुई बीचको राजनीतिक तथा सामरिक तनाव अब व्यापार युद्धको शिखरमा पुगेको छ । यस वर्षको मार्च १ मा सुरु भएको हानथाप (टिट–फर–ट्याट) को कारण यो छोटो समयभित्रै १ हजार अर्ब (१.२ ट्रिलियन) भन्दा बढी अमेरिकी डलर बराबरको व्यापारिक क्षति भइसकेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । यो अवस्था कहिले र कसरी टुंगिने हो, यसबारे कोही जानकार छैन । बरु जोन बोल्टनजस्ता चरम कट्टरपन्थी व्यक्ति राष्ट्रपतिको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि चीनसितको तनाव सैनिक मुठभेडमा पुग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । किनभने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अनुसार विश्वव्यापी आतंकवादभन्दा चीन बढी जोखिमयुक्त भएको अमेरिकी निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र वार्षिक एक करोड जनतालाई रोजगारी दिने नारासितै भारतको प्रधानमन्त्री भएका नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच पनि सुमधुर र घनिष्टतम सम्बन्ध कायम छ । यी दुई नेता बीचको ‘कामरेडरी’ बहुचर्चित रहे पनि भारत र चीन बीचको सम्बन्ध शंका र उपशंकाबाट पार लाग्नसकेको छैन । पहिलो कुरा त स्वतन्त्र भारतको कूटनीतिक तथा सामरिक इतिहासमा चीनसित भएको १९६२ को युद्धको पराजयको खिलजसरी गढेको छ, त्यही पराजित मानसिकताको स्मरण वरिपरि नै भारतीय विदेश नीति अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको संरचना बुनिएको छ । त्यसले गर्दा विश्वमा उदीयमान शक्तिका रूपमा रहेका यी दुई मुलुकबीच विश्वास पलाउने सम्भावना नै न्यून छ । दोस्रो कुरा, यी दुवै शक्तिराष्ट्र क्षेत्रीय प्रभाव बढाउने होडबाजीमै छन् ।

चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो प्रभावसितै खस्किँदो भारतीय पकडले गर्दा भारतको छिमेक नीतिसमेत प्रतिक्रियात्मक हुनपुगेको छ । बंगलादेशले केही वर्षदेखि चीनसित खरिद गर्दै आएको अत्यधिक लागतको हातहतियार, खासगरी दुईवटा पनडुब्बी जहाजसितै २३ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण तथा लगानी सम्झौता बाहेक चीनको पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र म्यानमारमा गहिरिंँदो आर्थिक सामरिक संलग्नताले गर्दा भारत रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । चीनको बढ्दो आर्थिक सामरिक प्रभावलाई सन्तुलन गर्नकै निम्ति २००८ र २०१७ बीच भारतले अमेरिकाबाट खरिद गरेको सैनिक सामग्री ५५७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक स्टकहोल्म इन्टरनेसनल रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) २०१७ ले प्रकाशित गरेको छ ।

नेपालमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले चीनको बीआरआई योजनामा समर्थन र सहभागिता जनाउनु र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुले भारत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति सशंकित छ । माओवादी र भारतबीच शंका र असन्तुष्टिको क्रम प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सन् २००८ मा ओलम्पिक खेल समापन समारोहमा भाग लिन बेइजिङ पुगेपछि निरन्तर जारी छ । यसबीच उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत पुगेर मोदीसित ‘केमेष्ट्री’ मिलाउन सक्रिय हँुदा पनि सफल हुन सकेनन् ।

बुढीगण्डकी योजना सम्झौतापछि नेपाली कांग्रेस सरकारले रद्द गरेर आफैंले निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोलीले गर्दा नै उक्त निर्णय उल्टने आशंका भारतमा बढेको छ । भारतले अहिले नेपालसितको सम्बन्धलाई चीनको बढ्दो प्रभावको परिधिभित्र रहेर पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको कुरामा दुईमत नराखे हुन्छ । भारतको राजकीय भ्रमणमा नयाँदिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसित अकस्मात आफ्नै सरकारी निवासमा एक घन्टा लामो भलाकुसारी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले निजत्वको प्रयोग गर्दा त्यसबाट दुई नेताबीच समझदारी बढ्न त सक्ला, तर त्यो समझदारी राष्ट्रिय स्मरणमा रहँदैन । त्यसबाट वैयक्तिक अनुकूलता उपलब्ध हुनसक्छ, तर मुलुकको निम्ति अनुपयुक्त हुने सम्भावना पनि हुन्छ । जस्तै– हाम्रो संविधान निर्माण हुनुअघि भारत भ्रमणमा पुगेका हाम्रा प्रधानमन्त्री र अन्य प्रभावशाली नेताहरूले ‘अफ द रेकर्ड’ कुराकानीमा दिएका आश्वासन र वचनबद्धता पूरा नगरेकाले नै द्विपक्षीय सम्बन्धमा धाजा परेको बुझ्न सकिन्छ ।

ओली–मोदी बीचको एक्लाएक्लै वार्ताले दुई नेता बीचको असमझदारी हटी मित्रताको गाँठो कसिएको भनिए पनि आशंकाको बादल भने फाटिसकेको छैन । यदि मोदी–ओलीको विगतमा चीन भ्रमण र त्यसको परिणामप्रति सशंकित छन् भने मोदीको कुटिलतासित भलिभाँती परिचित ओली उसको आश्वासनप्रति पनि विश्वस्त छैनन् । किनभने नेपालमा सम्पन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको द्विग्विजय र ओली नेतृत्वको सरकार गठन मोदी तथा भारतीय अभिरुचिको विषय पक्कै होइन । यस तथ्यबाट ओली अनभिज्ञ छैनन् । साथै मार्च २०१६ मा ओली–लीबीच बेइजिङमा हस्ताक्षरित १५ बँुदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने ओली सरकारको अठोटले गर्दा अब आउँदा दिनमा नेपालमा चीनको लगानी साथै प्रभाव बढ्नेछ ।

यो नयाँदिल्लीको निम्ति ग्राह्य सन्दर्भ कदापि हुनसक्दैन । तर मोदीले चिनियाँ लगानी सम्झौताहरूले नेपाललाई ऋणमा डुबाउनेछ भनी चेतावनी दिँदैमा नेपाल–चीनबीच लगानीको सन्दर्भ रोकिने छैन । ओली–मोदी सम्बन्धकै कारण नेपालको चीन नीति प्रभावित हुनगए त्यसको प्रमुख उत्तरदायित्व ओली र उसको दलले नै व्यहोर्नुपर्ने सम्भावनाबाट अगावै सचेत हुनु पनि आवश्यक छ । मोदीसितको सान्निध्यता, मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार दोभलसित अनि भारतीय बाह्य जासुसी संस्था ‘रअ’ का उपनिर्देशक माथुरसितको भेटबाटै प्रभावित भएर ओलीले राष्ट्रिय हित विपरीत निर्णय गर्लान् भनी कसैले सोचेको छैन । ओलीका यी भेटघाट भने पाकिस्तान र चीनको प्रसंगसित अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष तबरबाट जोडिएका छन् । भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलता निश्चय पनि भेटघाटमा प्राथमिकताको विषय रहेको छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, मोदीले ‘भारत र नेपालबीच रक्षा र सुरक्षाका विषयमा धेरै गहन सम्बन्ध छ’ भन्नुको अभिप्राय हामीले बुझ्नुपर्छ । खुला सीमा दुरुपयोग रोक्दै साझा सुरक्षाका हितहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने उनको आग्रह छ ।

मोदीसित एक्लाएक्लै भेटेपछि ‘नेपाल र भारतबीच अब कुनै समस्या छैन’ भनेका ओलीको निम्ति यो भ्रमण सुखद तथा ‘ऐतिहासिक’ रह्यो । निश्चय पनि नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्रीको दिल्ली दर्शनपछि आउने प्रतिक्रिया यही हो, भ्रमण सफल भएको दाबीका साथ । त्यसैले ओलीले यो भ्रमणले दुई देशबीच असमझदारी बढाउन खोज्नेहरूलाई राम्रो जवाफ दिएको भन्नु सत्य हो । भ्रमण अघि संसदको दुवै सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नो सक्रियतामा सम्पन्न ‘महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष भयो, सन्धि अन्तर्गतको पञ्चेश्वर परियोजना प्रगति हुनसकेको छैन’ भन्दै अब त्यस्तो हुनुहुँदैन भने । भारतसँग कुनै गलत खालको सन्धि–सम्झौताको विषयमा कुरा नहुने प्रतिबद्धता सुनाए ।

त्यसपछि भारत पुगेका ओलीले अब हामीबीच कुनै समस्या नरहेको उद्घोष गरे पनि नेपाल–भारतबीच विद्यमान समस्या ओझेलमा परेका छन् । मोदीले भनेझैं खुला सीमा हाम्रालागि खतराभन्दा मित्रताको द्योतक भएको छ । सीमा मिचिए पनि हामीले अतिक्रमित भएको भाव व्यक्त गरेका छैनौं । भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालकै सीमाभित्र रहेका नेपाली नागरिकलाई गोली हानी मार्दासमेत नेपाल सरकारले मारिएका आफ्ना नागरिकलाई सहिद घोषणा गरी चित्त बुझाएको छ । नेपालको खोला नालामा एकाधिकार जमाएर पानी जति सिंचाइको निम्ति प्रयोग गर्दै तटबन्ध र बाँध बाँधेर नेपालको भूभाग जलमग्न गर्दै गाउँबस्ती डुबाएर जनताको जीउधन क्षतिग्रस्त गरे पनि हामीले भने ‘रोटीबेटी’, ‘सांस्कृतिक’ र ‘प्राकृतिक’ सम्बन्धकै दुहाइ दिइबसेका छौं । हाम्रो संविधानको स्वामित्वमाथि समेत धावा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत मुलुकलाई एक्ल्याउन खोज्ने भारतीय रणनीति नेपाल सरकारको संस्थागत स्मरणमा नरहे पनि समस्त नेपालीको चेतनामा बाँचेको छ ।

यो आलेखको सुरुआतमा उल्लेख गरिएझैं उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरू बीचको वैयक्तिक चरित्र र अभिरुचिले कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति प्रभावित हुनसक्छ । नेताहरूको राजनीतिक आस्था र वैचारिक निष्ठाले पनि मुलुकको दिशानिर्देश गर्न सघाउँछ । नेपाल र भारतको शासकीय ढाँचामा मात्र होइन, शासन पद्धतिमा समेत एकरूपता छ । लोकतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थाको परिचायक भएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्क र सम्वाद नै समझदारीको निम्ति उपयुक्त माध्यम भएको छ । नेताहरू बीचको वैयक्तिक सम्बन्धको आधारमा मात्र कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति खासै प्रभावित नहुने तथ्य ट्रम्प र सी अनि मोदी र सी बीचको सम्बन्ध र तिनका नेतृत्वमा रहेका मुलुकहरू बीचको सम्बन्धको विडम्बनापूर्ण स्थितिले मुखरित गर्छ । वैयक्तिक सम्बन्धको प्रगाढताले राष्ट्रिय हित प्रभावित भई बिथोलिँंदैन भन्ने तथ्य अमेरिका–चीन र भारत–चीन बीचको राज्यस्तरको सम्बन्धले पुष्टि गर्छ ।

अथक प्रयासपछि आफूसित भड्किएको ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिले भारत भ्रमण गराउन सफल मोदीसितको भेटपछि अब हामीबीच कुनै समस्या छैन भन्नु ओलीको कूटनीतिक परिपक्वताको परिचायक नभई आत्मकेन्द्रित अभिव्यक्ति हो । ओलीले त्यसो भन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु मोदीको प्रभाव तथा सफलताकै संकेत हो । तर समस्यारहित सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा पनि बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत योजनाको ओली–मोदीले दिल्लीमा स्वीच थिचेर शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । यसको कारण सायद मोदीको नेपाल भ्रमणलाई पर्खनु हो वा जलस्रोत उपयोग कार्यमा नेपाल–भारतबीच समस्यै–समस्या रहेको यथार्थबोध हो । जे भए पनि सार तत्त्वहीन संयुक्त वक्तव्यमा अरुण तेस्रो योजनाबारे उल्लेख नगरिनु भ्रमणको सार्थक पक्ष भएको छ ।

अब छिटै चीन भ्रमणको तयारी पनि हुँदैछ । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अर्काे साता बेइजिङ पुग्दैछन् । यो भ्रमणको मूलभूत उद्देश्य दुई वर्षअघि हस्ताक्षरित सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पक्षसितै नेपालमा बीआरआई योजनालाई सार्थकता दिने सन्दर्भ नै हुनेछ । यी कार्य योजनाहरूमा नेपालपक्ष निर्णायक हुनसके वास्तविक ‘गेमचेन्जर’ यिनै योजना हुनेछन् । यो भ्रमण नै ओलीको निम्ति अग्निपरीक्षा हुनेछ र राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्ध यसैबाट परिभाषित हुनेछ । तसर्थ ओलीले मोदी वा सीको होइन, नेपाली जनताको आफूमाथिको विश्वासलाई डगमगाउन दिनु हँुदैन । यसैमा उनको सफलता अंकित हुनेछ ।कान्तिपुर दैनिकबाट