यसकारण बैशाख ९ मा नहुनसक्छ एमाले-माओवादी एकता

काठमाडौं / दुई साताअघि पार्टी एकता प्रक्रियामा सहभागी एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई नेतालाई उनीहरुकै निवासमा पुगेर अलग-अलग भेट्दा पार्टी एकीकरण जटिल बन्न थालेको अभास मिलेको थियो । त्यसको लगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बराबरीका आधारमा मात्र एकता हुने भनेर आभासको पुष्टि गरे । लगत्तै अन्तरिम बिधान मस्यौदा कार्यदलमा जनयुद्ध शब्द र चुनाव चिह्नको विवाद खडा हुनु संयोगमात्र थिएन ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै पार्टी एकता गर्ने प्रचार पनि चल्यो । भारत भ्रमणअघि एकता त भएन तर संयोजन समिति बैठक बसेर बैशाख ९ गते पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिल्ली उडे । प्रधानमन्त्री फर्किएलगत्तै बुधवार साँझ डाकिएको पार्टी एकता संयोजन समिति बैठक अचानक स्थगित भएपछि यसको अन्तर्यबारे बिभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् ।

विवाद कसरी मिल्छन् ?

प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तता, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चितवन यात्रा वा माधव नेपालको अनुपस्थिति जेजे कारण देखाइए पनि एमाले माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक स्थनका पछाडि केही समस्याले काम गरेका छन् । जुन विषयमा विवाद निकालिएको छ, ती समधान गर्न अप्ठेरो विषय होइनन् । तर समाधान गर्न जटिल विषय अर्कै छ, जुन टुंगो नलागे वैशाख ९ मा एकीकरण नहुन सक्छ ।

अहिले पार्टी एकीकरणअघि मिलाउन बाँकी रहेका मुख्य तीन विषय देखाइएको छ ।

१. चुनाव चिह्न सूर्य कि अन्य

२. प्रस्तावनामा जनयुद्ध लेख्ने कि नलेख्ने

३. केन्द्रीय कमिटीमा बराबरी संख्या

यी तीनवटै विषय ओली र प्रचण्डले चाहदा एकैछिनमा समाधान हुनसक्छन् । एकता प्रक्रियामा सहभागी एक नेताका अनुसार चुनाव चिह्न सूर्य राख्ने कुरामा माओवादी तयार हुन्छ । अन्य मुद्दामा आफू बलियो बन्नका लागि मात्र चुनाव चिह्नमा माओवादीले ‘किचलो’ झिकेको हो ।

त्यस्तै बिधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द कसरी राख्ने भन्नेमा पनि मोटामोटी ‘वे आउट’ खोजिएको छ । त्यो भनेको- जनयुद्ध र एक्काइशौं शताव्दीको जनवादको बाटो हुँदै अघि बढेको माओवादी केन्द्र र जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा श्रेष्ठता हासिल गर्दै अघि बढेको एमाले…यस्तै केही राखेर बिधान टुंगो लगाइनेछ ।

बिधान र राजनीतिक दस्तावेजमा यी दुई बाहेक अरु खासै विवाद छैन । एमाले र माओवादीले बिगतमा जस्तो कसलाई कसरी हेर्ने भन्ने असान्दर्भिक विषयमा बहस गर्न चाहेनन् । इतिहासमा एमाले वा माओवादीले के गरे भनेर अल्झिने भन्दापनि भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरामा बहस भएकै कारण एकता प्रक्रिया सहज रुपमा अघि बढेको थियो ।

एमालेको प्रस्ताव-७०/३०

पार्टी एकता संयोजन समितिले म्याण्डेट नदिएको र कार्यदलमा छलफल नभएको महत्वपूर्ण विषय भनेको कुन अनुपातमा कमिटीहरु गठन हुने भन्ने हो । एमालेले पार्टीको आकार, सदस्यहरुको सञ्जाल र तीनै तहका निर्वाचनमा व्यक्त जनअभिमत नै संगठनात्मक एकीकरणको मूल आधार हुनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यो भनेको एमाले ६५ प्लस र माओवादी ३० प्लसको अनुपात हो ।

माओवादीले यो प्रस्ताव मानेको छैन । उसले समानतामा आधारित एकता हुनुपर्छ भनेको छ, जुन कुरालाई एमाले नेताहरुले पनि सिद्धान्ततः स्वीकार गरेका छन् । तर माओवादीले समानता भनेको ५०/५० हो कि ६०/४० हो भनेर संख्यामा प्रष्ट पारेको छैन ।

जबकी एमाले नेताहरुले माओवादीलाई केन्द्रीय कमिटीमा बढीमा ३५ प्रतिशतसम्म दिन सकिने बताएका छन् । माओवादीले यो प्रस्ताव मानेको छैन । उसले भनेको समानताको आधारमा एकता भनेको कम्तिमा ६०/४० हो । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि माधव नेपालसहितका कार्यदलमा रहेका एमाले नेताहरुसँग ३५ भन्दा माथि जान नसकिने बटमलाइन सुनाएका थिए ।

उनले बराबरीका आधारमा मात्र एकता हुने भनेलगत्तै प्रचण्डलाई पनि बोलाएर ‘एकता गर्ने कि नगर्ने ? भनेर सोधेका थिए । प्रचण्डले ठोस जवाफ नदिएपछि एमाले वृत्तमा चिसो पसेको छ । प्रचण्डले एकीकरणलाई पछि धकेल्ने बहाना खोज्न थालेको आशंका एमाले नेताहरुको छ । उनी पार्टीभित्र र बाहृय शक्तिबाट समेत दबावमा परेको अनुमान एकता प्रक्रियामा सहभागी एक नेताले बताए ।

ओलीसँग माओवादी सशंकित

यता माओवादी नेताहरु एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबाट सशंकित छन् । पार्टी एक नहुँदै ओली सरकार सन्चालनमा एकलौटी गर्न थालेको भन्दै भोलि पार्टी एकता भएपछि पार्टी र सरकार दुवैतिर माओवादी पक्ष निरीह बन्नुपर्ने डर नेताहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यसैले ‘समानतामा आधारित एकता’ भन्ने शब्दलाई माओवादी नेताहरुले समातेका छन् ।

एकता प्रक्रियामा सहभागी एक माओवादी नेताले भने- हामी जुन उत्साहका साथ एकीकरणमा लाग्यौं, पछिल्ला अवधिमा पर्खेर हेर्ने अवस्थामा पुगेकै हो । हतारमा एकीकरण गरेर पछुताउनुभन्दा धेरै विषय टुंगो लगाएरमात्र एकता गरौं भन्नेमा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ । ओलीजीको कार्यशैली अहिल्यै यस्तो छ, भोलि के होला ? हामीलाई आशंका यहिँनेर छ ।

पछिल्लो समय एमालेभित्र देखिएको समीकरण फेरबदलले पनि प्रचण्डलाई सोच्न बाध्य पारेको छ । पार्टीमा ओलीको बर्चश्व जसरी बढिरहेको थियो, माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहले चुनौति दिने अपेक्षा थियो । तर एकाएक माधव नेपाल ओलीसँग हरेक निर्णयमा मिल्न थालेपछि प्रचण्डले रणनीति बदलेको अनुमान छ । नेपाल र ओली मिले भने एकीकृत पार्टीमा प्रचण्डले एमालेभित्र ठूलो समूहको साथ पाउने सम्भावना हुँदैन ।

४० प्रतिशतको अर्थ

राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनअनुसार भोलि पार्टी फुटाउनु परेमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या चाहिन्छ । दुवै पक्षको स्वार्थ यसमा पुगेर अड्किएको छ । २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एमालेले आफ्नो हाल कायम रहेको २०० र माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९० संख्या समायोजन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

यो भनेको एमाले करीव ६६ प्रतिशत र माओवादी करीव ३३ प्रतिशत हो । प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१ र माओवादीको ५३ सिट छ । दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुग्ने अवस्थामा आफ्नो हात तल पर्ने डर प्रचण्डलाई छ । राज्यसत्ता र पार्टी सत्तामा आफ्नो भोलिको पोजिसन सुरक्षित नभई प्रचण्ड हतारमा एकीकरण गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् ।

एकताबारे बुझ्न आफ्नो निवास पुगेका कार्यकर्तासँग एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले केन्द्रीय कमिटीमा बरीबरीको हैसियत नपाई प्रचण्ड एकतामा नआउने संकेत गरेका छन् । त्यसैले बैशाख ९ गते पार्टी एकीकरण टर्न पनि सक्छ । तर दुवै पक्ष एकताबाट पछि हट्ने अवस्थामा भने छैनन् । किनकी प्रचण्डले भनिसकेका छन्- अब पछि हट्ने पुल भत्काइसकिएको छ ।

पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक धकेलिनु भनेको प्रचण्डले अझै ओलीसँग वान टु वान कुरा गरेर आश्वस्त हुन खोजेका छन् । त्यतिमात्र होइन पार्टी एकतापछि ओली नै हावी हुने र आफ्नो निर्णायक भूमिका सकिने त्रास उनमा छ । माओवादी पंक्तिले पनि उनलाई दबाव दिएकै छ । विशेष गरी जनयुद्ध शब्दमा माओवादीको भावना गाँसिएको छ ।

एमालेले ३० प्रतिशतमा सीमित गर्न खोज्नु माओवादी आन्दोलनको अपमान हो भन्ने उनीहरुको तर्क छ । समानताको आधारमा एकता गर्न र पार्टीमा प्रचण्डको भूमिका कमजोर हुन नदिने कुरालाई माओवादी पक्षले आफ्नो प्रतिष्ठासँग गाँसेको छ । यसको लागि अझै केही समय पर्खिने मुडमा प्रचण्ड देखिन्छन् । अनलाइनखबरबाट