कोसीमा नयाँ ब्यारेज बन्दै

चतरा / कोसी नदीमा नयाँ ब्यारेज बनाइने भएको छ । उदयपुर र सुनसरीको सीमा चतरास्थित कोसी पुलनजिकै ब्यारेज बनाउन लागिएको हो । ब्यारेजमार्फत सुनसरी–मोरङ सिँचाइ योजनामा पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउने योजना छ । यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम सुरु भइसकेको छ ।

सिँचाइ विभागले नियुक्त गरेको परामर्शदाता समूहले सम्भावित निर्माणस्थलको प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ ।
हाइड्रो कन्सल्ट/इटिको/टीएमएस नामक कम्पनीले संयुक्त रूपमा स्थलगत अध्ययन गरिरहेका छन् । योजनाका डिभिजनल इन्जिनियर सुपेन्द्र खत्रीका अनुसार दुई वर्षमा अध्ययन सक्ने गरी ३ करोडको लागतमा परामर्शदाता संस्थासँग सम्झौता भएको छ ।
कोसीको धार पश्चिमतर्फ सोझिँदै गएपछि मुलुककै ठूलो सिँचाइ योजनाको नहरमा पानी निकै कम हुन थालेकाले ब्यारेज निर्माणलाई भरपर्दो विकल्प मानिएको उनले बताए ।
सिँचाइ योजनाको ‘इन्टेक’ नजिकै ब्यारेज बनाएर पर्याप्त पानी पुर्‍याउने विभागको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । हाल प्रस्तावित ब्यारेज निर्माणस्थलभन्दा करिब ४० किमि दक्षिणमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने कोसी ब्यारेज सञ्चालनमा छ । उक्त ब्यारेजको लम्बाइ ११ सय मिटर छ । नयाँ बन्ने भनिएको ब्यारेजको लम्बाइ करिब ६ सय मिटर हुने अनुमान छ ।
‘ब्यारेज निर्माणपछि सुनसरी र मोरङको ६८ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना पानी सञ्चालन हुनेछ,’ योजनाप्रमुख हरिराम श्रेष्ठले भने, ‘यसबाहेक यी दुई जिल्लाको थप २० हजार हेक्टर र सप्तरी र सिरहाको ३० हजार हेक्टर जमिनमा पनि सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।’ जीर्ण संरचना मर्मत गरी सञ्चालन गरिए पनि ब्यारेज निर्माण नै दीर्घकालीन समाधान भएको उनले बताए ।
परामर्शदाताले प्रारम्भिक अध्ययन गरी योजनाको हालको इन्टेकभन्दा माथि रहेको कोसी पुलदेखि ७ सय मिटर उत्तर, पुलनजिक दक्षिणतर्फ र पुलभन्दा करिब एक किलोमिटर दक्षिणमा गरी तीन स्थानलाई सम्भाव्य निर्माणस्थल भनेको छ । योजनाका अधिकारीहरूले भने तेस्रो विकल्पलाई उत्तम मान्दै त्यसैलाई प्राथमिकता दिने भएका छन् । पुलभन्दा करिब एक किलोमिटर तल इन्टेकनजिकै ४ सय ७० मिटरमा कोसी नदी फैलिएको स्थान उपयुक्त हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
ब्यारेजको मुख्य संरचनाबाहेक उत्तर–दक्षिण दुवैतिर ६–६ किलोमिटर क्षेत्रको अवस्था हेरी भौगोलिक र वातावरणीय पक्षमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी संरचना बनाइनेछ । योजनाको मुख्य इन्टेकभन्दा कोसीको जलस्तर होचो हुने अवस्था आएपछि हिउँदमा पानी अपर्याप्त हुने गरेको छ । ६० क्युमेक्स पानीको क्षमता भएको योजनाको इन्टेकमा हिउँदमा लगभग ५ क्युमेक्स मात्र पानी आउने गरेको थियो ।
इन्टेक क्षेत्रमा बनाइएको स्परका कारण यो परिमाण पछिल्लो समय बढेको योजना कार्यालयले जनाएको छ । दुई दशकअघि पुरानो इन्टेकबाट पानी आउन छाडेपछि त्यहाँबाट करिब १ हजार ३ सय मिटर उत्तर नयाँ भूमिगत इन्टेक बनाइएको थियो । यसमा पनि हिउँदमा पर्याप्त पानी बग्न छाडेपछि चार वर्षयता पश्चिम भागमा बर्सेनि ‘स्पर’ बनाएर बहाव पूर्वतिर सोझ्याउने प्रयास हुँदै आएको छ ।
यो संरचना बनाउन चार वर्षमा १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको योजनाले जनाएको छ । कोसी पुलका कारण पनि बहाव पश्चिमतिर बढी ढल्कँदा योजनाको इन्टेकमा पानी पर्याप्त नभएको प्राविधिकहरूको बुझाइ छ । यही कारण दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ ब्यारेज बनाउनुपर्ने आवाज उठै आएको थियो ।
फेरिंदै पानीको बहाव
२०६५ भदौ २ गते पूर्वी तटबन्ध भत्किएपछि कोसीमा पानीको बहाव फेरबदल हुँदै आएको छ । विस्तारै पानी पश्चिमतिर बढी बग्न थालेपछि योजनालाई पानी अभाव भएको हो । वर्षामा पानी बढेका बेला नहरमा पानी आउने गरे पनि हिउँदमा लगभग सुक्खा हुने गरेको छ ।
हिउँदमा योजनाका नहर सुक्खा हुँदा सुनसरी र मोरङमा गहुँ र चैते धान खेती प्रभावित हुँदै आएको छ । यस बेला किसानले पर्याप्त पानी माग गरे पनि योजनाले उपलब्ध गराउन नसकिने सार्वजनिक सूचना गर्दै आएको छ ।
योजनाको क्षमता दुवै जिल्लाको ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्न सक्ने रहे पनि ३९ हजार ९ सय ६१ हेक्टरमा मात्रै ‘कमान्ड क्षेत्र’ विस्तार भएको छ । गत वर्ष बाढीले योजनाका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा करिब ७० करोडको नोक्सानी भएको थियो ।
त्यसमध्ये १० करोड रुपैयाँ खर्चेर केही क्षतिगस्त संरचनाको आपतकालीन मर्मत गरिएको थियो । मोरङमा पर्ने लोहन्द्रा खोलाको १ सय ६० मिटर लामो साइफन र पुल पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले पूर्वी मोरङको १३ हजार ३ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छ ।
उक्त क्षेत्रमा सिँचाइका लागि योजनाले एक करोडभन्दा बढीको लागतमा लोहन्द्रा खोलामा साइड इन्टेक बनाएर ५ किलोमिटर नयाँ नहरमार्फत पानीलाई मूल नहरमा मिसाउने काम गरिरहेको छ । योजनाको मूल नहरको लम्बाइ ५३ किलोमिटर छ ।
योजनाअन्तर्गत ८ ‘सुपरपेसेज’, ३६ एक्वाडक्ट, दुई साइफन र १६ कन्ट्रोल क्रस रेगुुलेटर नामका संरचनामार्फत दुई जिल्लामा सिँचाइ गरिंदै आएको छ । सन् १९५४ मा भएको कोसी सम्झौतापछि भारतले बनाएको यो योजना १९७२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । योजनाअन्तर्गतका पक्की संरचना करिब ५२ वर्ष पुराना छन् । तिनलाई मर्मत गरेर जसोतसो सञ्चालन गरिरहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । तस्बिर: माधव घिमिरे