सबभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने सेवा बन्दै इन्टरनेट

काठमाण्डौं / तपाईंले असार महिनाको इन्टरनेट बिल कति तिर्नुभयो?

हजार रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तिर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब साउनदेखि १ सय ४७ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछि भाउ बढेको हो। साविकको भ्याट र त्यही दरको नयाँ शुल्कसमेत जोड्दा इन्टरनेट सबभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने सेवा बनेको छ।

पछिल्लो समय सूचना आदानप्रदान र सञ्चारनिम्ति इन्टरनेट अपरिहार्य भएका बेला सरकारले बढाएको शुल्कले जनतालाई मर्का पर्ने भएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने भाउ नबढ्ने दाबी गरेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीहरुले अहिलेकै मूल्यमा नयाँ शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेका बेला कम्पनीहरु पुरानै मूल्यमा नयाँ शुल्क समायोजन गर्न सक्षम रहेको उनी बताउँछन्।

‘इन्टरनेट ब्यान्डविथको खरिद र बिक्री मूल्यमा ठूलो अन्तर छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘निजी कम्पनीहरुले प्रतिएमबिपिएस ८ देखि १२ डलर र नेपाल टेलिकमले १८ डलरमा किनेको छ। उपभोक्तालाई बेच्ने मूल्य भने प्रतिएमबिपिएस ४१ डलर छ।’

‘यति ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै नयाँ शुल्कका नाममा जथाभाबी मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने।

इन्टरनेट कम्पनीहरु भने मन्त्रीले भनेजस्तो मूल्य समायोजन गर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरुले साउनबाट साविकको मूल्यमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क थपिने सूचना उपभोक्तालाई पठाइसकेका छन्।

भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोराले मूल्य समायोजनको कुरा झिकेर सरकारले उपभोक्तालाई भ्रममा पारेको आरोप लगाए।

उनका अनुसार इन्टरनेट सेवामा सरकारले एकपछि अर्को कर बढाएको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई लाग्ने कर्पोरेट आयकर २५ बाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। कुल कमाइको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जान्छ भने ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ।

‘हाम्रो काम इन्टरनेट किन्ने र बेच्ने हो। पैसा उपभोक्ताबाटै उठाउने हो,’ बोहोराले भने, ‘असार मसान्तसम्म इन्टरनेटको बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट उठाएर सरकारलाई दिन्थ्यौं। साउनबाट थपिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क पनि उपभोक्तासँगै उठाएर दिने हो।’

इन्टरनेट सेवाका कारण टेलिफोनबाट हुने कर आम्दानी घटेपछि सरकारले घाटा पूर्ति गर्न इन्टरनेटमा अतिरिक्त कर लगाएको बोहोराको तर्क छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा टेलिफोनबाट उठ्ने दूरसञ्चार शुल्क घटेको उल्लेख छ। इन्टरनेटको बढ्दो पहुँचले फोनभन्दा भाइबर, म्यासेन्जर र ह्वाट्सएपमा बढी कुराकानी हुन थालेको महालेखा प्रतिवेदनमा छ। यही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले टेलिफोनको कर घाटा इन्टरनेटबाट पूरा गर्न खोजेको बोहोराको भनाइ छ।

अर्थमन्त्रीसँग यसबारे छलफल गर्दा पनि नयाँ शुल्क हटाउन सहमति नभएको उनले बताए।

‘उहाँहरु इन्टरनेटलाई विलासी र मनोरञ्जनको साधन भन्नुहुन्छ। मध्यम र उच्चमध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने सेवामा कर बढाउनु जायज भएको तर्क गर्नुहुन्छ,’ बोहोराले भने, ‘सल्लाह गरेको भए ५ प्रतिशतसम्म शुल्क कायम गर्न सकिन्थ्यो। सरकारले एकैचोटि १३ प्रतिशत लगायो।‘

इन्टरनेट सेवाप्रदायक भनेका ब्यान्डविथ किन्ने र बेच्ने कम्पनी मात्र हो भन्ने मन्त्रीको भनाइ पनि उनले नकारे।

‘हामी पूर्वाधार कम्पनी हौं, हाइड्रोपावरजस्तै। अप्टिकल फाइबर किनेर बिच्छ्याउनुपर्छ। घरघरै गएर सेवा दिनुपर्छ। मजदुरको ज्याला ९ हजारबाट १३ हजार पुगेको छ। हामी ऋण लिएर सेवा विस्तार गरिरहेका छौं,’ बोहोराले भने, ‘सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको रेकर्ड हेरे हुन्छ। कुनै पनि इन्टरनेट कम्पनी ६ प्रतिशतभन्दा बढी नाफामा छैनन्।’

‘यो पसलमा टिसर्ट बेचेजस्तो होइन। टिसर्ट त बेच्यो, सकियो। हामीले त बेचेको टिसर्ट खुइलियो भने तुरुन्तै रंग लगाउन जानुपर्छ। फाट्यो भन्यो सिलाउन मान्छे पठाउनुपर्छ। हामी सर्भिस र पूर्वाधार दुवै कम्पनी हौं,’ उनले भने।

इन्टरनेट व्यापार ९० प्रतिशत विदेशमा निर्भर भएकाले पनि मूल्य समायोजन गर्न नसकिने उनले बताए।

उनका अनुसार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको सर्भर विदेशमा छ। ब्यान्डविथ डलरमा किन्नुपर्छ। राउटर, तार तथा अन्य उपकरण सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ।

‘नेपालमा हामीले तिर्ने भनेको मजदुर र बिजुली खम्बाको पैसा हो। अनि भाडा हो,’ उनले भने, ‘यो झन्डै झन्डै तेल व्यापार गरेजस्तै हो।’

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भने मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गरे इन्टरनेट सेवामा नियमन गर्ने बताउँछन्।

‘हामीलाई थाहा छ, इन्टरनेट भनेको तेलजस्तै बाहिरी उत्पादन हो। तेलमा पनि हामीले मूल्य समायोजन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटमा पनि नियमन जरुरी छ। सेवाग्राहीसँग बढी पैसा असुल्ने अवस्था आउन नदिन हामी दृढ छौं।’

सरकारले इन्टरनेट सेवामा अतिरिक्त कर त्यतिबेला लगाएको छ, जब धेरै देशले यो सेवालाई सूचनाको हक र मानवअधिकारका रुपमा लिन थालेका छन्। अरु देशमा इन्टरनेट सेवा सस्तो गर्न प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला यहाँ भने करमाथि कर लगाएर यसको विस्तार नै खुम्च्याउन खोजिएको भायनेटका प्रबन्ध निर्देशक बोहोराको भनाइ छ।

‘इन्टरनेटले डिजिटल रुपान्तरणमा सहयोग गरेको छ भन्ने सरकारले बुझेन,’ बोहोराले भने, ‘सन् २०२० सम्म ६० प्रतिशत घरमा इन्टरनेट हुनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? महँगो इन्टरनेट कसरी घर-घर पुग्छ?’ सेतोपाटीबाट