अर्थ समितिले उठायो नेपाली नोटबन्दीको कुरा

काठमाडौं / छिमेकी देश भारतले नोटबन्दी गरेको कारण नेपाललाई परेको प्रभावको विषय र नेपालीसँग भएको भारु पाँच सय र हजारको नोट कागज जस्तै बनेको बहस नसेलाउँदै संसदको अर्थसमितिमा नेपालमा नोटबन्दीको छलफल भएको छ।

बुधबार वर्तमान वित्तीय अवस्था र आगामी योजनाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको छलफलमा समिति सदस्य महेश बस्नेतले नेपालमा नोटबन्दी आवश्‍यक रहेको सुझाएका हुन्।

बस्नेतले कालोधनको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नको लागि पाँच ५०० र हजार रुपैयाँका नयाँ नाेट छापेर प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने सुझाब दिए। ‘अर्थतन्त्रमा ठुलो पैसा बाहिर छ । कालो धन छ भन्ने चर्चा छ ।

त्यसका लागि ५०० र हजार दरका नयाँ नोट छापौं र केही महिना भित्रै साट्न समय दिऔं’ बस्नेतले भने। नोटबन्दीको विषयमा भने अन्य सदस्यहरूले चासो देखाएनन्।

बस्नेतले दिएको सुझावमा नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर डा. चिरञ्‍जीवी नेपालले अहिले यो विषय नोसोच्नको लागि आग्रह गरे। ‘नोटवन्दी बारे अहिले नसोचौँ। नोटबन्दी संवेदनशील कुरा हो’ नेपालले भने।

उनले पैसा भनेको विश्वास भएको बताउँदै भारत अर्थतन्त्रमा नोटबन्दीको प्रभाव देखिएकोले अहिले नेपालमा नोटबन्दी गर्न नुहने बताएका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लागि बजारमा तरलता अभाव नहुने बताए पछि समितले तरलता अभाव समस्या समधानको उपाय खोजी गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

गभर्नर नेपालले यो वर्ष करिव ५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बजारमा छोड्न सकिने बताएका थिए। पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हुने वा नहुने भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ खोजेका थिए।

गभर्नर नेपालले भने यति नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको तर अहिलेको तुलनामा आर्थिक वृद्धि बढ्ने गरी क्रियाकलपा भएको बताए। ‘८ प्रतिशत वा ८.२ प्रतिशत भन्न सक्ने अवस्था रहेने तर हामीले सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार पुँजी परिचालनको योजना बनाएका छौँ लगातार दुई वर्षको वृद्धिदरलाई पच्याउछ’ नेपालले भने।

समिति अबको एक साताभित्र बैंकको क्षेत्रगत कर्जा लगानी, पाँच वर्षसम्मको निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानी र नाफाको विवरण, कर्जा र निक्षेपको औसत अवधि, मर्जरको प्रभाव र दीर्घकालीन पुँजीको विवरण बुझाउन समेत निर्देशन दिएको छ। थाहाखबर