चोरबाटोबाट प्रशासन कानुन ल्याउदै सरकार

काठमाडौं / सरकारले संघीय नेपालको प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने रणनीति बनाएको छ। केही प्रशासकको स्वार्थपूर्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा कानुन ल्याउन लागिएको हो।

लामो समयदेखि तयारी अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संसद् सकिएलगत्तै अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको हो। त्यसका लागि सरकारले बृहत् छलफल र संवादबिनै अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ।

निजामती सेवामा हाल रहेको ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने, सचिवहरूको क्लस्टरिङ हटाएर जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि सरुवा हुन पाउने बनाउने, आफूअनुकूल सेवा समूह भत्काउने र बनाउन पाउने, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहका केही अधिकारसमेत खिच्ने गरी अध्यादेशको गृहकार्य थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

सचिवहरूको कार्यकाल दुई वर्ष थप्ने प्रावधानसमेत राखेर अध्यादेश तयार पार्न खोजिएको छ। निजामती सेवा ऐनमा सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष छ। तर नयाँ कानुनमा सरकारले आवश्यक ठानेमा सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ। यसो भएमा सरकारनिकट सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष थपिनेछ।

हतारमा कानुन ल्याएर निजामती प्रशासनलाई क्षतविक्षत पार्ने प्रयास गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दाबी गरे। ‘यो संघीय नेपालको प्रशासन हाँक्ने कानुन हो’, उनले भने, ‘यति महत्वपुर्ण कानुन खुुसुक्क ल्याउँदा त्यसले भविष्यमा नकारात्मक परिणाम ल्याउने निश्चित छ।’

संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन चलाउने मार्गदर्शक कानुन हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो कानुनको विधेयक मस्यौदा ६ महिनाअघि नै तयार पारेको थियो। उक्त विधेयक हाल मन्त्रिपरिषदन्तर्गतको विधेयक समितिमा छ। तर विधेयक समितिले यो विधेयकबारे छलफल अघि बढाएको छैन।

संघीय निजामतीको विधेयक तयारीकै क्रममा विवादमा समेत परेको छ। सरकारले सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउन प्रस्ताव गरेको, सेवा समूह आफूखुसी परिवर्तन गर्न खोजेकोलगायत विषयविरुद्ध सरकारकै अधिकृतहरू आन्दोलित छन्।

चालू संसद् अधिवेशन सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको संघीय निजामती सेवाको विधेयकलाई फिर्ता लिइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। विधेयक फिर्ता लिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने योजना बनाइएको छ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइए पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी नभएको सामान्यका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको धेरै समय भए पनि त्यो अघि बढे÷नबढेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए। अन्नपूर्णपोष्ट