नेकपा एकता प्रक्रिया : फेरि जिम्मा कार्यदलमै

काठमाडौं / तल्लो तहको एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा नेकपाले फेरि गृहकार्य गर्न जिल्ला तहमा कार्यदल गठन गर्न थालेको छ। केन्द्रीय सचिवालयले विगतका सबै कार्यदल विघटन गरेको साता दिन नबित्दै प्रदेश पदाधिकारी बैठकले फेरि कार्यदल ब्युँताएर एकीकरण गृहकार्यको जिम्मा दिन थालेको हो।

प्रदेशले गठन गरेका कतिपय कार्यदलमा विघटित कार्यदलमा रहेका नेताहरू नै समेटिएका छन् भने केही कार्यदलमा भने अन्य नेता पनि थपिएका छन्। प्रदेश १, ३ र सुदूरपश्चिमले जिल्ला तहमा त्यस्तो कार्यदल फेरि गठन गरी एकताको गृहकार्यको जिम्मा दिएका हुन्। अन्य प्रदेशले पनि कार्यदल गठनको आन्तरिक तयारी गरेका छन्। यसअघि पार्टीले ३ महिनाभित्र एकीकरणका काम सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै प्रदेशदेखि जिल्ला तहसम्म र जनवर्गीय संगठनमा नेकपाभित्रका दुवै पूर्वघटक एमाले–माओवादीका २÷२ जना नेता रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।

त्यस्ता कार्यदललाई ३ पटक म्याद थप गर्दा समेत कतिपयले प्रतिवेदन नै नबुझाएपछि ५ असोजको सचिवालय बैठकले सबै कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीका प्रदेश र जिल्ला तह तथा जनवर्गीय संगठनहरूका केन्द्रीय तहमा एकीकरण सम्बन्धमा सिफारिस प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यदललाई धन्यवाद र प्रतिवेदन नबुझाउने वा आंिशक मात्र बुझाउनेलाई आलोचनासहित विघटन गर्ने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो। तर प्रदेश पदाधिकारीको बैठकले भने फेरि जिल्ला तहका दुवै घटकका पदाधिकारी रहने गरी कार्यदल गठन गरी काम थालेका हुन्।

पार्टीका दुवै अध्यक्ष (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) ले विशेष परिपत्र जारी गर्दै विधान, नियमावली, निर्देशन र विगतका सिफारिस समेतका आधारमा प्रदेश पदाधिकारीको नियमित बैठक बसी जिल्ला तहमा एकीकरण गर्न निर्देशन गरे बमोजिम प्रदेश पदाधिकारी बैठकले कार्यदललाई नै एकताको गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिन थालेका हुन्। प्रदेश ३ ले दुवै घटकका पदाधिकारी, प्रदेश १ ले दुवै घटकका ४÷४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि ४÷४ जना रहेको कार्यदल गठन गरेका हुन्।

‘हामीले जिल्ला तहमा कार्यदल कनाएका छौं। प्रदेश कार्यदललाई असोज ३० भित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसहित परिपत्र जारी गरेका छौं’, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले भने, ‘कार्यदलले विगतका प्रतिवेदनभन्दा पनि नयाँ आधार बनाउँदै नयाँ शिराबाट काम सुरु गर्नेछ।’ प्रदेश १ को कार्यदललाई भने असोज २२ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने अवधि दिइएको छ। ‘कार्यदललाई १० दिनभित्र गृहकार्य गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन गरिएको छ’, प्रदेश १ का सचिव सुरेशकुमार राईले भने। प्रदेश ३ ले पनि असोज मसान्तसम्म सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ।

यसअघि प्रदेश र जिल्ला तहमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको अवस्थामा फेरि प्रदेश पदाधिकारीहरूले कार्यदल गठन गरी जिम्मा लगाउनुले एकतामा ढिलाइ हुने नेताहरूले नै बताउन थालेका छन्। ‘विगतकै कार्यदलले नै कतिपय विषयमा सहमति गरेर प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका छन्। हल भइसकेका मेजर विषयलाई फेरि छलफल गर्ने गरी कार्यदल बनाएर दोहोर्‍याउनु पर्दैनथ्यो’, नेकपा स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले भने।

अन्नपूर्णपोष्ट