प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच घोचपेच

विराटनगर / प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच देखिएको समन्वय अभावलाई समाधान गर्न पहिलो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक विराटनगरमा बसेको छ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू मालिक जस्तो बन्न खोजेको भन्दै त्यस्तो गल्ती जानेर वा नजानेर पनि नगर्न आग्रह गरे।

मुख्यमन्त्री राईले अधिकार हातमा आयो भन्दैमा जथाभावी गर्ने म्यान्डेट जनताले कसैलाई नदिएको भन्दै गम्भीर बन्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन पनि दिए। जनप्रतिनिधि आफैँ ठेकेदार बनेको र आफैँले डोजर किनेर आफैँ मालिक जस्तो बनेको टिप्पणी बाहिर धेरै आउन थालेको छ’, राईले भने, ‘अधिकार प्रयोगको अभ्यास गर्दा जनताको स्वार्थलाई र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सुशासन र अधिकारको प्रत्यक्ष अनूभूति दिलाउने हिसावले काम गर्न म आग्रह गर्छु।’

अधिकारको प्रयोग जथाभावी भएको, कर जथाभावी असुल्न थालेको भनेर कोकोहोलो मच्चिरहेको बताउँदै उनले त्यस्तो गल्ती गर्ने छुट कसैलाई नभएको पनि बताए। ‘जनताको हितको निम्ति, विकासका निम्ति बजेट, नीति र कार्यक्रम बनाउने, कर उठाउने र जनताकै निम्ति खर्च गर्ने हो’, उनले भने, ‘तर अधिकार हातमा आयो भन्दैमा हामीले जथाभावी गर्ने म्यान्डेट पाएका होइनौँ, त्यस्तो गल्ती हुनुहुँदैन।’

संरचना अभावले खर्च गर्न सकेनौँ : मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री राईले चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक सकिन लाग्दा पनि अझै बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारले नसकिरहेको बताए। त्यसो हुनुमा संघीय सरकारले संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार छिटोभन्दा छिटो संरचना हस्तान्तरण नहुनु कारण रहेको राईको जिकिर थियो। ‘हामीले चौमासिक वितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ’, राईले भने, ‘यो प्रदेश सरकारको निकम्मापन होइन, संघीय सरकारले समयमै प्रदेशलाई संरचना हस्तान्तरण नगर्नु हो।’

हामीलाई दिनुहोस् हामी खर्च गर्छौं : स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बजेट कार्यान्वयनका लागि एक चौमासिक वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न सकेको छैन। प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन नहुुुनुमा प्रदेशको संरचना नहुनु मुख्य कारण रहेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ।

तर, प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणमा लाग्नुभन्दा भएका स्थानीय तहका संरचना र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् पनि बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।

झापाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि नयाँ संरचना खडा गर्नेतिर भन्दा पनि स्थानीय तहमार्फत् बजेट कार्यान्वयनको पहल चाँडो गर्नुपर्ने बताए।  कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिधिले प्रदेशले स्थानीय तहलाई नपत्याउने अवस्था आउँदा समस्या भएको पनि बताएका छन्।

प्रदेशले अहिलेसम्म एक चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न नसक्नु भनेको पुरानै कार्यालयहरू खडा गर्न खोज्नु भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारमा अभ्यासको कमी, कानुनको अभाव र नपत्याउने समस्यालाई हटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
थाहाखबरबाट