‘सरकारले खोस्यो’ लोकसेवाको अधिकार

पत्रपत्रिका

काठमाडौं / संवैधानिक अधिकार कटौती गरी कानुन संशोधन तयारीप्रति लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन्।

लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार कटौती गरेको अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको भनाइ छ।

उनका अनुसार संवैधानिक अंगका रूपमा स्वायत्तताको अधिकारसमेत सरकारले लिएको छ। बाधाअडकाउ फुकाउ विशेषाधिकार खोसिएको छ। ‘दुईतिहाइ सरकारले लोकसेवालाई अझ शक्तिशाली बनाउला भन्ने विश्वास थियो’, उनले भने, ‘संवैधानिक अंगको स्वायत्तता नै खोसिएकोमा छक्क परेका छौं।’

विधेयक सच्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको उनले सुनाए। ‘सरकारले त आयोगको अधिकार खोसिसक्यो। अब संसद्प्रति मात्र आशा छ’, उनले भने, ‘होइन भने लोकसेवाको साख ध्वस्त हुन्छ। निष्पक्षता र विश्वनीयता केही रहँदैन।’

संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक अंगलाई सरकारले विभागजस्तै बनाउन खोजेको गुनासो उनले गरे। ‘हामीलाई विभागजस्तो बनाउनुभएन, संसद्प्रति उत्तरदायी हुने आयोगलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइँदै छ’, उनले भने, ‘ यसले संवैधानिक अंगको मर्मलाई खत्तम पार्छ।’

उनका अनुसार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारले लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा गर्न पाउनेछ। सचिवसम्म सरुवा गर्दा २०१८ सालदेखि आयोगलाई सोधिने गरेको थियो। लामो समय कार्यरत गोप्य शाखाका कर्मचारी सरुवा हुँदा आयोगको काम भताभुंग हुने अवस्था आउने उनले बताए। ‘रिक्त पदमा सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेर पठाउन सक्छ’, उनले भने, ‘तर, कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाउँदा आयोगको गोपनीयता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उब्जिन्छ।’

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार सरकारले जुनसुकै बेला कर्मचारी हेरफेर गर्न सक्छ। कर्मचारी सरुवामा पूरै अधिकार आफूमा लिन सरकारले लोकसेवासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको आरोप उनले लगाए। सेवा समूह परिवर्तन गर्दा पनि अनिवार्य लोकसेवाको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

आयोगको वित्तीय अधिकार कटौती हुँदा साना कुरामा अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने उनले बताए। लोकसेवाले २०१८ सालदेखि नै विविध शीर्षकअन्तर्गत परीक्षा सञ्चालनका लागि आफैं बजेट बाँडफाँट गर्दै आएको थियो। विज्ञ तथा कर्मचारीको पारि श्रमिक आफैं निर्धारण गरिँदै आएको उनले सुनाए।

उनका अनुसार यी शीर्षकमा बेरुजु शून्य छ। परीक्षा सञ्चालनका क्रममा १०–१५ दिनसम्म कार्यालयमै राखेर विज्ञ र कर्मचारीलाई काम लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस बेला तत्काल पैसा नभए काम प्रभावित हुने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका पूर्वआयुक्त गोविन्द कुसुमले संक्रमणकालीन अवस्थामा केही प्रभाव पर्ने बताए।

अन्नपूर्णपोष्टबाट