कानुनले कसरी रोक्छ मनाङेको शपथ ? तर यसरी हुँदैछ अर्को चलखेल

काठमाडौं/ कैलालीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका रेशम चौधरीले केही दिन अघि शपथ लिए। उनले शपथ लिएसँगै पक्ष विपक्षमा वहसहरू भैइरहेका छन्।

यो बीचमा केही हदसम्म चौधरीकै जस्तो मुद्दाको सामना गरिरहेका दिपक मनाङेलाई पनि शपथ खुवाउने प्रपञ्च सुरु भएको छ। केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतबाट जेल बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा सहितको आदेश लिएका मनाङले गण्डकी प्रदेशसभामा शपथ खान पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका छन्। उनलाई शपथ खुवाउने कि नखुवाउने भन्नेमा प्रदेशसभा अलमलमै छ।

यसबीच गण्डकी प्रदेशका सभामुखले एकाध दिनमै उनको निवेदनमाथि निर्णय गर्ने बुझिएको छ। कैलाली घटनामा मुख्य अभियुक्त ठानिएका चौधरीले वारेस मार्फत मनोनयन दर्ता गरेर चुनाव जिते।

उनको मनोनयनमा कुनै पनि दाबी विरोध परेन। लामो समय भूमिगत बसेका उनले कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेर न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भए। उनलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। यसबीचमा उनलाई अपरझट सांसदको शपथ खुवाएर फेरि जेलमै पठाइएको छ। उनीजस्तै मनाङले पनि गण्डकी प्रदेशमा शपथका लागि निवेदन दिएका छन्।

मनाङेलाई कुटपिट मुद्दामा जिल्ला अदालतले दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। उनले दुई वर्ष जेल सजायँ काटे पनि। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले बाँकी अभियुक्तहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने र मुद्दा कुटपीट नभएर कर्तब्य ज्यान भएको भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन हाल्यो। जिल्ला अदालतमा मनाङेसहित केहीका विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको थियो।

सजायँ मनाङेलाई मात्रै तोकिएको थियो। पुनरावेदन अदालत एक कदम अघि निस्कियो। मनाङेलाई पाँच वर्ष सजाय तोक्यो। बाँकीलाई जिल्ला अदालतले जस्तै सफाई दियो। मनाङको मुद्दा कर्तब्य ज्यान नै कायम भयो। त्यो बीचमा मनाङे बाहिरै डुलिरहेका थिए। मनाङेलाई गरिएको आदेश गुपचुप थियो। वा, उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन।

उनले मनाङबाट प्रदेशसभाको चुनाव जिते। पुनरावेदन अदालतको फैसला सार्वजनिक भयो। त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरेर जेल पठाइयो। उनले शपथ खान पाएनन्। उनले आफूले अदालतको फैसला थाहा नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको माग गरे।

सर्वोच्चले बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने गरी आदेश दिएको छ। जबकी गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको सूचनालाई पनि सर्वोच्चले बेरितको ठहर्‍यायो।  अहिले मनाङेलाई शपथ खुवाउने कि नखुवाने भनेर वहस भइरहेको छ।

चौधरीलाई खुवाइएको शपथ र मनाङेलाई खुवान कोसिस गरिएको शपथ दुबै गलत भएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता माधव बस्नेत बताउँछन्। ‘चौधरीलाई अहिले आएर शपथ खुवाउन हुँदैनथ्यो, मनाङेको हकमा उनलाई बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी दिइएको सुविधा नै गलत छ,’ बस्नेतले भने, ‘यहाँ मनाङेको भन्दा मनाङेका मालिकहरूको दोष छ।’

मनाङेलाई समर्थन गरेर चुनावमा उठाउनु नै गलत भएको उनी बताउँछन्।  प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को परिच्छेद ५ को ङ र छले मनाङे निर्वाचन लड्नुलाई नै बन्देज गरेको छ।

कर्तब्य ज्यान मुद्दामा २० वर्षभन्दा कम सजायँ भएको अवस्थामा उक्त सजायँ भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षपछि मात्रै चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था ङ ले गरेको छ।

छले कुनैपनि मुद्दामा पाँच वर्ष सजायँ पाएको व्यक्तिले सो सजायँ भुक्तान गरेको ६ वर्षपछि मात्रै चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। पाँच वर्ष सजायँ पाइसकेको अवस्थामा सजायँसमेत भुक्तान नगर्दै उनले चुनाव लड्न पाउनु नै संविधान र कानुनको विपरित रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन्।

संवैधानिक कानुनका जानकार ओमप्रकाश अर्यालले अदालतले दिएको सुविधा नै आलोचनायोग्य रहेको बताए। ‘संसद नियमावली समेत दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी बनाइएको छ, प्रदेशको नियमावली पनि त्यस्तै बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने एक सिलसिला जस्तै हो।’

उनले चौधरीलाई अहिले आएर शपथ खुवाइनु र अब मनाङेलार्य शपथ खुवाउने कोसिस गर्नु दुबै गलत भएको बताए। उनले मनाङेलाई शपथ खुवाइएमा संविधान र कानुनको मर्म विपरित हुने बताए।
thahakhabar.com