प्रदेशले तत्काल प्रहरी भर्ना गर्न नपाउने

काठमाडौं / प्रदेश सरकारहरुले तत्काल आफैं प्रहरी भर्ना गर्न नपाउने भएको छ ।

संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक’मा प्रहरी निरीक्षक र त्यसभन्दा तलका दर्जाका अधिकारीहरु मात्रै प्रदेशको सांगठानिक संरचनामा अटाउने उल्लेख छ । तर, यो पनि तत्काल भर्ना गर्न पाइनेछैन ।

पहिलो पटक प्रदेश प्रहरी गठन गर्दा नेपाल प्रहरीबाट समायोजन वा काजमा खटाइने छ ।

संघीय प्रहरी ऐन अझै बनेको छैन, जसका कारण प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रदेशको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कामलाई प्रभावित भएको छ । त्यसलाई टार्न सरकारले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक’ संसदमा लगेको छ ।

विधेयकको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (३) भनिएको छ, ‘उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको हकमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत् प्रहरी कर्मचारीलाई प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम समायोजन गरी वा खटाई प्रदेश प्रहरीको गठन हुनेछ ।’

उपदफा (२) ले प्रदेश प्रहरीको गठन तथा सञ्चालन प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्थामा प्रदेश प्रहरीमा रहने तहगत संरचना, पदनाम तथा दज्र्यानी चिन्ह प्रदेशले तोके बमोजिम हुने जनाएको छ ।

दोस्रो पटकदेखि नयाँ नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्क्रम, किसिम र प्रणाली सम्बन्धी मापदण्ड संघीय प्रहरी ऐनमा तोकिनेछ । प्रहरी पोशाक भने नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने प्रष्ट भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको दर्जाबारे मौन

विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको दर्जाबारे उल्लेख छैन । विधयेकमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व सरकारले तोकेको दर्जा अनुसारको अधिकृतले गर्ने उल्लेख छ । हाल प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरुमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को नेतृत्व छ ।

विधयेकले सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराधको रोकथामसँग सम्बन्धी संकलित सूचना प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुलाई प्रदेशको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राखेको छ । क प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए संघीय कानुन बमोजिम हुने पनि उल्लेख छ ।

विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखभन्दा बलियो बनाएको छ । बिधयेकमा भनिएको छ, ‘जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी खटाउन सक्नेछ र यसरी खटाएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सामान्य निर्देशनमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ ।’ यद्यपि, सामान्य निर्देशनबारे व्याख्या गरिएको छैन ।

प्रहरी उपर नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रहेर प्रहरी प्रहरीले कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । व्यवस्थाको उपदफा (४) ले सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिनमा रहेर प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको नियन्त्रण गर्ने पनि जनाएको छ ।

डीएसपीदेखिका दरबन्दी केन्द्रमै

विधयेकले राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरीको पदमा नेपला प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) तथा प्रहरी नायब महानिरक्षिक (डीआईजी) लगायतको दरबन्दी नेपाल प्रहरीकै हुनेछ ।

प्रहरी निरीक्षक र त्यसभन्दा तलका दर्जाका अधिकारीहरु मात्रै प्रदेशको सांगठानिक संरचनामा अटाउनेछन् । यो व्यवस्थाले डीएसपीदेखि माथिल्लो दर्जाका अधिकारीलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको पनि सुविधा दिएको छ । प्रहरी निरीक्षकले भने बढुवा भएपछि मात्रै अन्तर प्रदेश सरुवाका लागि योग्य हुनेछन् ।

नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्न समिति

संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकले प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्न केन्द्र सरकारको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाउने व्यवस्ता गरेको छ । समितिमा सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरु, सचिव र नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयका लागि समन्वय गर्नेदेखि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयमा देखिएका नीतिगत समस्या पहिचान र निराकारणको उपायहरु पहिचान गर्ने पनि उल्लेख छ । समन्वयका लागि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समन्वय इकाइ रहने पनि व्यवस्था छ । अनलाइनखबरबाट