समृद्धिका लागि एकै ठाउँ उभिएका छौं : प्रधानमन्त्री

पत्रपत्रिका

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्को रोस्ट्रममा उभिए यसअघिजस्तो संसद्लाई सम्बोधन गर्न होइन, सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन। लगभग एक घन्टामा उनले दसजना सांसद्ले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिए। प्रस्तुत छ सांसद्–प्रधानमन्त्री संवाद :

खगराज अधिकारी : भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ। भर्खरै ‘नेपालिक्स’ ले नेपाली धनाढ्यले विदेशी बैंकमा पैसा राखेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यसबारे छानबिन आयोग बनाई कारबाही गर्नेबारे सरकारको तयारी के छ ?

प्रधानमन्त्री : मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु कि सरकार देशमा विकास र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ। सुशासन र विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मूलन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन आवश्यक हुन्छन्। नेपाल सरकार त्यसका लागि प्रतिबद्ध छ। अनियमितता सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सहिष्णुता हुँदैन। भ्रष्टाचारमा सहिष्णुता हुँदैन।

कानुन कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ। आर्थिक क्रियाकलाप राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध छ। केही सञ्चारमाध्यममा हालै आएका तथ्य हामीले थाहा पाएका छौं। तिनको सत्यतथ्य के हो छानबिनपछि थाहा होला।

तत्सम्बन्धमा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिले पत्रकार सम्मेलन गरेर यथार्थ होइन भनेका छन्। त्यो समाचार सत्य भएमा आफ्नो सम्पत्ति सरकारीकरण होस् भनेर उनीहरूले जोड दिएका छन्। अखबारमा आएका कुरा सत्य हुन् भनेर भन्न सकिँदैन र चर्चामा आएका कुरा अनुमानकै भरमा असत्य पनि भन्न सकिँदैन।

त्यसकारण उपयुक्त माध्यमबाट सरकारले तिनको आवश्यक खोजतलास, छानबिन र अनुसन्धान गर्नेछ र तथ्य के हो, कानुनबमोजिम अगाडि बढाउनेछ। देशको सम्पत्ति अनुचित तवरले गैरकानुनी रूपमा बाहिर लगानी गर्ने विषय उपयुक्त हुन सक्दैन। त्यसतर्फ सरकार सजग छ। सरकारको ध्यान गएको छ।

मीनेन्द्र रिजाल : विकास आदेशबमोजिम गठन भएका ११ वटा स्वास्थ्य संस्था संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी दुईबाहेक नौवटाका बारेमा सरकारले निर्णय गर्‍यो। शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभामार्फत गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नायक गिरिजाप्रसाद कोइराला र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने सुशील कोइरालाको नाम मन नपरेर हो कि के हो निर्णय गर्न बाँकी राखेर ‘जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र तनहुँ’ र ‘सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल बाँके’ लाई सरकारले विघटनको दोसाँधमा पुर्‍याएको छ। यी दुवै संस्थालाई यथावत् राख्ने सरकारको कुनै योजना छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्री : यसबारे नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरूसँग मैले दुईवटा कुरा गरेको थिएँ। पहिलो सुशील कोइरालाज्यूको नामसँग जोडिएको संस्था विवादमा छ, यसबारे छलफल गरेर निर्विवाद रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे कुराकानी भएको थियो। जहाँसम्म जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको कुरा छ, श्वासप्रश्वासको मात्र केन्द्र बनाउँदा यो चल्छ कि चल्दैन ? अनि यसको बजेटबारे पनि कुरा गरेको थिएँ।

उहाँहरूले भारतले बजेट दिन्छ भन्नुभयो। भारतले बजेट दिन्छ भनेको हो भने सरकारका तर्फबाट कुरा अगाडि बढाउनुपर्‍यो। त्यसमा कसरी काम गर्ने ? सरकारी योजनाभित्र पार्ने र बजेटभित्र पनि राख्ने काम गर्नुपर्‍यो। बजेट नेपाल सरकारले गर्ने हो वा बाहिरबाट व्यवस्थापन गर्ने।

श्वासप्रश्वाससम्बन्धी मात्र बनाउने कि समग्र अस्पतालका रूपमा अगाडि बढाउने भन्नेबारे कांग्रेस नेताहरूसँग कुरा भइरहेकै छ। कांग्रेस सभापति, वरिष्ठ नेता र उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसँग मैले छुट्टाछुट्टै कुरा गरेको छु। हिजो (बिहीबार) मात्र गच्छदारजीसँग कुरा गरें।

त्यसैले अस्पताललाई कसरी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने भन्नेमा कुराकानी भइरहेको छ। खारेज गर्ने त कुरै भएको छैन। माननीयज्यूले यथावत् राख्ने कि नराख्ने भन्ने अचम्मको प्रश्न गर्नुभयो। म भन्छु, यथावत् नराख्ने। यसलाई त अगाडि बढाऊँ भन्ने मेरो विचार छ।

प्रभु शाह : २०७४ को साउनमा गएको बाढीबाट पीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

प्रधानमन्त्री : यो सरकार जनताको हो। यसले जनताको हितका लागि काम गर्छ। सुशासन र विकासका लागि बनेको सरकार हो यो। समस्यामा परेका जनतालाई यो सरकारले हेर्छ र समस्याको समाधान गर्न सरकार लागिपर्छ। २०७२ को भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्यमा सरकार सक्रिय छ।

अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती, एकल महिलाका घर निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर भनेका छौं र सोहीअनुसार काम भइरहेको छ। बाढीपहिरोका पीडितलाई सरकारले हेर्छ। जनता आबास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। अत्यन्त दुर्गमका नागरिकलाई ख्याल गरेर सुरक्षित, एकीकृत र सुगम बस्ती विकास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति हो। काम गर्ने क्रममा कहीं कमी भएको भए सरकार गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन्छ।

दीलेन्द्रप्रसाद बडू : प्रधानमन्त्रीज्यू, स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणमा जाँदै हुनुुहुन्छ। गैरकानुनी रूपमा स्विस बैंकका जम्मा भएको भनिएको ५२ अर्ब रुपैयाँ र विदेशमा भएको लगानीबारे स्पष्ट पारिदिनुस् न।

प्रधानमन्त्री : मैले सुरुमै पनि यसबारे उल्लेख गरिसकेको छु। यो कानुनको पालनासँग सम्बन्धित विषय हो। यो एक ढंगले भन्ने हो भने भ्रष्टाचारको विषय हो। कतिपयले यसबारेमा खण्डन गरिसकेका छन्।

कतिपयले खण्डन गरेका छैंनन्। यसबारे सरकारले छानबिन गर्छ। सत्यतथ्य सरकारले पत्ता लगाउँछ र कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।

रेखा शर्मा : शान्ति प्रक्रियाको लामो समय बितिसकेको छ। ‘जनयुद्ध’कालीन मुद्दाको निरूपण र बेपत्ताको खोजी कार्य बाँकी नै छ। यस सम्बन्धमा दुईवटा आयोग बने तर काम सकिएन। तर आयोगको समयावधि सकिँदैछ। यसबारे सरकारको तयारी के छ ?

प्रधानमन्त्री : हाम्रो देश द्वन्द्वमा थियो। त्यसलाई समाप्त गरेर यससँग जोडिएका विषयको हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौं। हतियार र लडाकु व्यवस्थापन भएको छ। सबभन्दा ठूलो द्वन्द्वका नीति परिवर्तन भएका छन्। शान्तिपूर्ण र कानुनी बाटोमा हामी एकजुट भएर लागेका छौं। सहमतिका साथ संविधान बनायौं। सहमतिका साथ तीनै तहको निर्वाचन गरायौं।

देश नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा, संस्थागत र संरचननागत रूपमा अगाडि बढेको छ। द्वन्द्वकालीन घाउहरूमा मलम लगाउनु छ। हामीले दुईवटा आयोग बनायौं। ती दुवैको समय आगामी माघ २६ गते सकिँदैछ। यसबीचमा नयाँ कानुन ल्याउने वा अन्य कुनै किसिमले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौं।

देशको सम्पत्ति अनुचित तवरले गैरकानुनी रूपमा बाहिर लगानी गर्ने विषय उपयुक्त हुन सक्दैन। त्यसतर्फ सरकार सजग छ।

आयोगको समय सकिएपछि यिनको भविष्य के हुने, यिनीहरूलाई यथावत् वा विस्थापित कसरी गर्ने ? बाँकी कार्यभार कसरी पूरा गर्ने ? शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्ष भनेको हिजोका घाउखत समाप्त गर्ने, बेपत्ताको खोजी, सत्य निरूपण र मेलमिलाप गर्ने नै हो।

मानवताविरोधी जघन्य अपराधका सम्बन्धमा कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने हो। सबैभन्दा प्रमुख कार्य भनेको द्वन्द्वको अन्त्य, द्वन्द्वको अवशेषको अन्त्य र शान्तिस्थापनाको सम्पूर्णता हो। यस पक्षमा सरकारले सक्रिय र सजग ढंगले काम गरिरहेको जानकारी गराउँछु।

गगनकुमार थापा : सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिलाई तोडमोड गरी ९५ प्रतिशत सम्बोधन भइसक्यो, केही मात्र हो भन्ने रकमी कुरा, जाली कुरा, कुतर्कमा नअलमलिई संसदीय प्रक्रियाबाट सम्झौताको हुबहु हुने गरी विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहना मात्र राख्नुभयो भने सहज रूपमा हुनेछ। समितिले सहमतिलाई बदल्यो। समितिको कुरालाई सरकारले चाह्यो भने सदनले सहजै बदल्न सक्छ। विषय विधेयकको होइन। संसद्को प्रक्रियाको होइन, प्रधानमन्त्रीको वचनको हो। प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, संस्था हो। चिन्ता गोविन्द केसी ढल्लान् भन्ने होइन, चिन्ता प्रधानमन्त्री संस्थाप्रतिको विश्वास गल्र्यामगुर्लुम ढल्ला भन्ने हो। यो विश्वासलाई जोगाउने वा ढल्न दिने ?

प्रधानमन्त्री : एउटा सिलसिला डा. गोविन्द केसीको अनशनको छ। अर्को गम्भीर प्रश्न, संसद् र संसदीय सर्वाेच्चताको छ। जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न छन्। सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताका जनप्रतिनिधिको सर्वाेच्च संस्था जसले संविधान हेरफेर गर्न सक्छ, जसले कानुन निर्माण र संशोधन गर्न सक्छ, जसले सरकार गठन र फेरबदल गर्न सक्छ।

सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमसत्ताको खास प्रयोग गर्ने सार्वभौम संसद् र संसद्को सर्वाेच्चताप्रति सार्वभौम जनताको अधिकारको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोगकर्ताको हैसियतले संसद्को विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु र सम्मान गर्छु।

सोह्रौंपटकको अनशन जारी छ। सम्झौता त्यसअघि पनि भएका थिए। एकजना अनशन बनेपछि देश नै बन्धक हुने, तर्कले काम नगर्ने, कानुनले काम नगर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, व्यक्तिको अनशन सर्वाेपरि हुने कुरा लोकतन्त्रमा हुन्छ ? प्रश्न सबैले विचार गर्ने खालको छ।

जहाँसम्म सरकारले सम्झौता गरेको छ भन्ने छ। सम्झौता सत्यनिरूपण होइन, सम्झौता सम्झौता हो। सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो। त्यस परिस्थितिमा सरकाले जुन सम्झौता गर्‍यो, त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। सोहीअनुसार सरकारले सदनमा विधेयक दर्ता गराएको हो।

सदनमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ। बहुमत छ भन्ने नाममा संसदीय सर्वाेच्चता, यो सर्वाेच्च निकायको मर्यादा र गरिमालाई म थिचोमिचो गर्न सक्दिनँ। म संसद्लाई आदेश दिन सक्दिनँ। संसद्को निर्देशन पालना गर्छु। सरकारले गरेको सहमति संसद्ले कार्यान्वयन गरिदेओस् मेरो आग्रह छ, तर आदेश दिन सक्दैन।

सरकारले जे ल्यायो त्यो संसद्ले पास गर्दैन। गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। गर्न पनि सक्छ। विधि निर्माणमा संसद्लाई बाध्य पार्न वा गुमराहमा पार्ने काम मबाट हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि राष्ट्रपतिले लगेका प्रस्ताव त्यहाँको सिनेट वा कांगे्रसले अस्वीकार गर्न सक्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्छु, कानुनको नजरमा सबै बराबर छन्, कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही छैन। हामी सबै संविधान, कानुन, प्रक्रिया र विधिको अधीनमा छौं।

पृथ्वी पनि गुरुत्वाकर्षणको एउटा सिद्धान्तअनुसार सूर्यको वरिपरि घुमेर दिनरात हुन बाध्य छ। हामी पनि विधि, विधान, तौरतरिका, प्रक्रियाबाहिर आफूलाई परम् ‘सुप्रिम’ ठान्ने, म जे बोल्छु त्यो पूरा हुन्छ भन्ने हुँदैन। संसद्को सर्वाेच्चतालाई सम्मान र स्वीकार गर्नैपर्छ। यतातर्फ हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ।

कृष्णभक्त पोखरेल : चीनबाट काठमाडौं हुँँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल र पूर्वपश्चिम रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजना कहाँ पुग्यो ? स्विट्जरल्यान्डमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चबाट नेपालले कस्तो लाभ लिन सक्छ ?

प्रधानमन्त्री : नेपाल ‘ल्यान्डलक्ड’ होइन ‘ल्यान्डलिंक्ड’ हो। कतिपयले त यो कुरा अझै पनि स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। ल्यान्ड कनेक्टेड भन्ने हो कि ? लक्डचाहिँ छैन। लक खुलिसक्यो, उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फबाट। विकास प्रयासलाई साकार पार्न चौतर्फी रूपमा काम गरिरहेका छौं। पानीजहाजको कुरा अगाडि बढिरहेको छ। डेढ सय किलोमिटरभन्दा बढी दूरी नहुने गरी ‘बे अफ बंगाल’ बारे निरन्तर भारतसँग द्विपक्षीय छलफल भइरहेको छ। पूर्वपश्चिम रेलका लागि स्रोत सुनिश्चितताका बारेमा कुराकानी भइरहेको छ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँग स्रोत जुटाउनेबारे कुरा भइरहेको छ। यसका लागि प्राविधिक काम अगाडि बढिरहेको छ। बीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग ल्याउँदैछौं। भारत सरकारसँग वार्ता निकै अगाडि बढेको छ। चीनबाट सिगात्सेसम्म रेल आइपुगेको छ। अब यो पनि छिटै अगाडि बढ्छ। काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल हामीले यतिकै भनेका होइनौं। अबको समयको माग हो। देशलाई उपलब्धिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य हो।

जहाँसम्म विश्व आर्थिक मञ्चबारे प्रश्न गर्नुभएको छ, डावसमा जनवरी २२ देखि २५ सम्म हुने फोरममा नेपाल पहिलोपटक सहभागी हुँदैछ। यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो। नेपाल विश्व मानचित्रमा सम्झनलायक देशका रूपमा उभिन थालेको छ। कारण नेपालका कुरा सुन्न पनि आवश्यक छ भनेर दुनियाँले बुझ्न थालेको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै माघ ६ मा म त्यसतर्फ जाँदैछु। माघ १२ मा नेपाल फर्किनेछु। यो मञ्च विकास र आर्थिक लगानीका क्रियाकलापमा केन्द्रित हुने र त्यसमा चिन्तनमनन गर्ने ठूलो थलो हो। मैले त्यहाँ नेपालको धारणा राख्नेछु। यससँगै साइडलाइन वार्तालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं।

अतहर कमाल मुसलमान : सानोलाई ऐन ठूलोलाई चैन भन्ने नेपाली उखान छ। पचास अर्बभन्दा ठूला आयोजना बिनाटेन्डर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सीधै स्वीकृत गर्ने कार्यले आर्थिक अनुशासन र सुशासन कसरी कायम हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री : माननीयज्यूले गरेको चिन्ता जायज छ तर जे सुन्नुभयो त्यो निराधार हो। सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। न त त्यस्तो गर्ने सरकारको सोच नै छ। पचास अर्बभन्दा ठूला योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले सीधै स्वीकृत गर्ने कुरा यो व्यवस्थामा सम्भव छैन। यो भ्रम मात्र हो। भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दछु।

प्रदीप यादव : संविधान संशोधन कहिलेसम्म हुन्छ ? सरकारको संघीयताप्रतिको धारणा के हो ?

प्रधानमन्त्री : संविधान संशोधनको प्रश्न छ, यो आवश्यकता र औचित्यले गर्ने हो। यसलाई फेसनको विषय बनाउनुहुन्न। यसलाई अन्धाधुन्ध अस्वीकार गर्ने वा स्वीकार गर्ने कुरा होइन। यो कुरा मैले अगाडिदेखि भन्दै आएको छु। संविधान देशका लागि बनेको हो। जनताका लागि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको हो। संविधान कुनै अपरिवर्तनीय ग्रन्थ वा पुरानो धर्मशास्त्र होइन। यो लोक आजको समयमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रयोजनले नै बनाइएको हुन्छ। आवश्यकताअनुसार त्यसमा परिमार्जन र संशोधन हुन्छ। कहिले–कहिले सुनिन्छ– यो जनमतका लागि संविधान संशोधनका कुरा भनिरहने, कहिलेकाहीं ठाउँकुठाउँ भनिराख्ने। त्योभन्दा राष्ट्रिय सर्वाेपरितालाई ध्यान दिएर यस्तो काम गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, अवसर दिने, जनतालाई सुरक्षा र सम्मान दिने र विकासका निम्ति योगदान दिने हुनुपर्छ।

चन्दा चौधरी : मधेस र थरुहट आन्दोलनका बारेमा छानबिन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री : हामी त आन्दोलनमा थियौं। कहिले जनयुद्ध, कहिले जनआन्दोलन, कहिले मधेस, जनजाति त कहिले थरुहट आन्दोलनमा गयौं। विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्‍यौं। आन्दोलनको निष्कर्षस्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौं। अब हाम्रा आवश्यकता जुन उचाइमा पुगेका छन्, त्यसको रक्षा गर्नु त्यो एकताको भावलाई रक्षा गर्नु हो।

कहिलेकहीं अलि संकीर्ण भाव देशभित्र पैदा भए। हामीले विभिन्न नीति वकालत गरेका थियौं। सबैको निष्कर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीमा एक ठाउँमा उभिएका छौं।

देशलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउने र समृद्धिको यात्रामा जाने भन्नेमा छौं। एउटा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्नेभन्दा पनि त्यसको सकारात्मक पक्षलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।

प्रतिवेदन औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएका होइनन्। एउटा मात्र होइन, सिंगो प्रतिवेदनलाई सकारात्मक कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्छ। मेलमिलाप, शान्ति, समृद्धि, पारस्परिक मैत्रीभाव पैदा गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील छ। राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बताउनेतर्फ, घाउमा मलम लगाउनेतर्फ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो साझा आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ यी सबै लक्षित छन् र हुनुपर्छ भन्दै सरकारले काम गरिरहेको छ।

प्रस्तुति : खगेन्द्र भण्डारी अन्नपूर्णपोष्ट