अर्जुनधारामा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइने

समाचार स्थानीय

शनिश्चरे / अर्जुनधारा नगरपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ ।

बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ लाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी अघि बढ्ने सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत उपप्रमुख कमला आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण समिति र त्यस मातहतमा बनेको बजार अनुगमन टोलीसँग सोमबार भएको छलफलमा सहभागीले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

नगरपालिकाले अर्जुनधारा राजपत्र मार्फत गत असार २८ गते बजार अनुगमन निर्देशिका पारित गरी लागू गरेको छ ।

त्यसलगत्तै समय–समयमा आवश्यक छलफल र अनुगमन भए पनि अब समितिले नियमित अनुगमन गरी निर्देशिकालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने उपप्रमुख आचार्यले बताइन् ।

निर्देशिकामा हरेक महिना बजार अनुगमन, समितिको बैठक र रिपोर्टिङको व्यवस्था छ । त्यस्तै उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्नेलाई कडा कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंकज भुर्तेलले सरोकारवाला सबै निकाय र विज्ञ टोलीसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन गर्ने बताए ।

संवाद समूह झापाको संयोजनमा ‘बजार अनुगमन निर्देशिका कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौति’ विषयमा भएको छलफलमा सहभागीले हालसम्मको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै विभिन्न समस्या तथा चुनौति उजागर गरेका थिए ।

नगरपालिकाले निर्देशिका बमोजिम उपभोक्ता हित विपरीत कार्यमा आवश्यक कानूनी कारवाहीका लागि निरीक्षक तथा अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा हिमरोज सेढाइलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

स्थानीय तहले हाल खाद्य वस्तु सम्बन्धी विज्ञ प्रतिनिधि, आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकेको समेत सो अवसरमा बताइयो । उनीहरुले वस्तुको उत्पादन स्थलमै र प्रवेश नाकामै अनुगमन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

सहभागी सरोकारवालाले नियमित बैठक, अनुगमन र रिपोर्टिङ तथा उपभोक्ता र व्यवसायीलाई सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

छलफलमा अनुसन्धान अधिकृत सेढाई कार्यपालिका सदस्य दीलमाया दास, टुम्मनाथ काफ्ले, प्रहरी सहायक निरीक्षक अमरबहादुर खड्का, स्वास्थ्य संयोजक मुकुन्द बस्नेत, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चकी विमला भट्टराई, पशुपंक्षी विकास शाखाकी सावित्रा दाहाल, उद्योग वाणिज्य संघका गोविन्द खतिवडा, सञ्चारकर्मी सागर गौतम, समितिकी सदस्य पुष्पा पौडेल लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।