एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल गर्न परमादेश

आर्थिक समाचार समाचार

काठमाण्डौं / सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल गर्न परमादेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

गत बिहीबारबाट मुद्दामाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । मंगलबार निवेदक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र अधिवक्ता भावेश गौतमका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

यस्तै, विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि मंगलबार बहस सुरु गरेका थिए। दुवै पक्षको बहस सकिएपछि निवेदक र बिपक्षी दुबैका कानुन व्यवसायीले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।

एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा निवेदक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका कानुन व्यवसायी छन्। एनसेलका तर्फबाट र रिटमार्फत अदालत पुगेका अधिवक्ता भावेष गौतमले कानुन व्यवसायीले भने स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले हतारमा मुद्दा सक्ने प्रयत्न गरे पनि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा बसेपछि सुनुवाइ नै स्थगित भएको थियो।

साप्ताहिक रूपमै दुई पटकसम्म पेसी पाएको मुद्दाका ‘लिड जज’ शारदाप्रसाद घिमिरेले पुस २२ मा अवकाश पाएपछि अहिले नयाँ बेञ्चले मुद्दा हेरिरहेको छ। यसअघि मुद्दा हेरेका चार न्यायाधीश कार्यरत नै रहे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा आफैंले इजलासको नेतृत्व गरेका थिए। अन्य दुई नयाँ न्यायाधीश पनि थप गरेका थिए।

स्वीडिस कम्पनी टेलिया सोनेराले २०७२ पुस ९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको आजियाटा कम्पनीलाई बेचेको थियो । सो खरिदबिक्रीमा नेपालले लाभकर प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन। एनसेल खरिद र बिक्रीमा ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी रहेको थियो।