बसोबास आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी

राजनीति राष्ट्रिय समाचार

काठमाडौं / सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१’ को आठौं संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको पनि स्पष्ट पारे ।

चालू संसद अधिवेशनभित्र सो संशोधित ऐन पारित हुनासाथ ‘बसोबास आयोग’ गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालको योजना छ । मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार कानुनी र व्यवहारिक दुवै पाटोबाट संवेदनशील भएर लागि परेको दावी पनि गरिन् ।

बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज खधिकारीले भुमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना के छ ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद गगन थापाले संविधानले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या समस्या समाधान गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा कसरी समन्वय भएको छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाटोबाटै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार सचेत रहेको बताइन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर ती समस्या समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालको प्रतिवद्धता थियो ।

मन्त्री अर्यालले सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको तथ्यांक संकलनको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पारिन् । सांसद शान्ता चौधरीले वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले उनीहरुको तथ्यांक संकलनको कामलाई कहाँ पुर्‍याएको छ ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।

मन्त्री अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या फरक–फरक प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान पनि फरक फरक किसिमले नै गर्ने बताइन् । मन्त्री अर्याललाई सांसदहरु भरतकुमार शाह, सञ्जयकुमार गौतम, महेश्वर गहतराजले पनि प्रश्न गरेका थिए । अनलाइनखबर