लगानी सम्मेलन : ऊर्जामा साढे १२ खर्ब जुटाइने

काठमाडौँ / सरकारले काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र साढे १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने तयारी गरेको छ ।

लगानी बोर्डले सरकारी ठूला ८ आयोजना र निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ११ वटा विद्युत् आयोजना वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरेर उक्त परिमाणमा लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको हो । ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ६ हजार २ सय मेगावाट हो । सम्मेलन आउँदो शुक्रबार र शनिबार हुँदै छ ।

लगानी बोर्डले ८ वटा सरकारी जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न करिब १० खर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरेको छ । ती ८ आयोजनाको कुल जडित क्षमता ५ हजार १ सय १५ मेगावाट हो ।

ती आयोजनामध्ये ६ वटा जलाशययुक्त तथा दुइटा फुकोट कर्णाली र लोअर अरुण नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका आयोजना हुन् । ८ आयोजनामध्ये ६ वटा ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका छन् भने फुकोट कर्णाली र नलसिंगाढ आयोजना ५ सय भन्दा कम मेगावाटका हुन् ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाली प्रवर्द्धकले आफूले अध्ययन र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका ११ आयोजना वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरी डेढ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी जुटाउने लक्ष्य राखेका छन् । ती ११ आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ८८७ मेगावाट र अनुमानित लागत एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

सरकार, लगानी बोर्ड र नेपाली निजी क्षेत्रले ती आयोजना सम्मेलनमा आउने वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने र विश्वास जितेर लगानी जुटाउने प्रयास गर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘अध्ययन आधारमा नाफामूलक देखिएका आयोजना राखेका छौं,’ उनले भने, ‘क्षमता नभएका कम्पनी नआऊन् भनेर पनि मापदण्ड बनाएका छौं ।’

सरकारीस्तरबाट सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागिएका आयोजनामा ७५० मेगावाटको फश्चिम सेती जलाशययुक्तm (अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब), ४५० मेगावाटको एसआर सिक्स जलाशययुत्त (१ खर्ब २० अर्ब), ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त (१ खर्ब ३५ अर्ब), ५३६ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशययुत्त (१ खर्ब), १११० मेगावाटको सुनकोसी–२ जलाशययुक्त (१ खर्ब ८० अर्ब), ४ सय २४ मेगावाटको फुकोट कर्णाली (८० अर्ब), ४१० मेगावाटको नलसिंगाढ जलाशययुक्त (९५ अर्ब) र ६७९ मेगावाटको लोअर अरुण (१ खर्ब ३० अर्ब) छन् ।

तमोर र लोअर अरुण प्रदेश १, दुवै सुनकोसी प्रदेश ३, नलसिंगाढ र फुकोट कर्णाली कर्णाली प्रदेश, पश्चिम सेती र एसआर सिक्स आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशका हुन् ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागिएका ठूला ८ सरकारी आयोजनामा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीको मात्र विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भई डीपीआर तयार भइसकेको छ ।
डीपीआर आधारमा इच्छुक लगानीकर्ताले आयोजना विकासको काम तत्काल अघि बढाउन सक्छ । तर अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १७ वर्ष र चिनियाँ कम्पनीले चार वर्ष ओगटेर छाडेको आयोजना हो पश्चिम सेती । स्मेकले भारतीय बजार खोज्न नसकेर र चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले नेपालमा बजार नपाउने शंकामा हात झिकेका हुन् ।

बाँकी ७ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा छ । डीपीआर तयार पार्न विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सुरु गर्नै बाँकी छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि डीपीआर तयार पार्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने विद्युत् विकास विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
‘सुनकोसी(२ र ३ तथा एसआर सिक्स आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तीनवटै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम पूरा हुन्छ,’ विभागका अध्ययनमा संलग्न उच्च अधिकारी गोपी शाहले भने । बाँकी ४ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्न लागिएका आयोजनामध्ये सबभन्दा ठूलो २६० मेगावाटको नाम्लन खोला जलविद्युत् आयोजना हो । नाम्लनसहित १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना र १३२ मेगावाटको तल्लो वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना मात्र १०० मेगावाटभन्दा ठूला परियोजना हुन् ।
निजी क्षेत्रबाट अघि सारिएका १०० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला, ५३.६ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी, ५० मेगावाटको तारप खोला, ४६ मेगावाटको अपर बलेफी, ४० मेगावाटको अपर चमेलिया, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी ए, ३० मेगावाटको त्रिशूली गल्छी र १८ मेगावाटको इगुवा खोला छन् । निजी क्षेत्रका ११ आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ८८७ मेगावाट र अनुमानित लागत एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ हो ।

८ वटै फाइदाजनक

सम्भाव्यता अध्ययनले नदीको बहावमा आधारित दुई र जलाशययुक्त ६ वटै आयोजना आर्थिक रूपमा फाइदाजनक रहेको विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीहरूका अनुसार प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट सुक्खायाममा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ तय गरेको छ ।
ऊक्त मूल्यमा ६ वटै जलाशययुत्त आयोजना आर्थिक रूपमा फाइदाजनक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘हामीले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको जति मूल्यमा खरिद गर्छौं, त्यसले ती आयोजना नाफामूलक हुने देखाउँछ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ।

नदीको बहावमा आधारित लोअर अरुण र फुकोट लगानीका लागि अझै आकर्षक रहेको सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ११ आयोजनामध्ये धेरैजसो आकर्षक रहेको विश्लेषण ती अधिकारीको छ ।
वैदेशिक लगानी हुने आयोजनामा प्रतिफल विदेशी मुद्रामा लैजान दिन समस्या नहोस् भनेर सरकारले हेजिङ फन्ड स्थापनाको गृहकार्य अघि बढाएको छ । विदेशी मुद्राको ‘रिस्क’ हेजिङ फन्डमार्फत बेहोरिने निर्णयले विदेशी लगानी आउने वातावरण बनाउने विश्वाससमेत ऊर्जाका अधिकारीहरूको छ । हेजिङ फन्डमा लगानीकर्ता र सरकार दुवैले विदेशी मुद्रामा रकम जम्मा गर्छन् ।

विद्युत् बजार

निर्देशक घिसिङका अनुसार अघिल्लो वर्ष भारतबाट १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरिएको थियो । यस वर्षसमेत प्राधिकरणले त्यही हाराहारीमा आयात गरिरहेको छ ।
मुलुकमा मागअनुसार विद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसकेकाले भारतबाट आयात बर्सेनि बढदै गएको छ । मुलुकमा भारतीय बिजुलीको परनिर्भरता बढिरहेको छ । बर्सेनि बिजुलीको माग डेढ सय मेगावाटका दरले बढिरहेको छ । मुलुकको बढदो माग पूर्ति गर्न तथा भारतबाट आयात हुने बिजुली प्रतिस्थापन गर्नसमेत ठूला आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएको ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न चाहेको तीन/चार वर्ष भइसकेको छ । उसले तत्कालका लागि नेपालबाट १५ सय मेगावाट आयात गर्न चाहेको छ । बंगलादेश ऊर्जाको माग बर्सेनि तीव्र गतिमा बढदै गएको मुलुक हो । भारतसित बिजुली व्यापारमा इनर्जी बैंकिङको सहमति भइसकेको छ । नेपाललाई बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने र नेपाललाई चाहिएका बेला आयात गर्ने इनर्जी बैंकिङको सहमतिले समेत विद्युत् बजारको नयाँ सम्भावना बढाएको छ ।

खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मुलुकको बर्सेनि २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । मट्टीतेलमा समेत अर्बौं खर्च भइरहेको छ । पर्याप्त बिजुली हुने हो भने ग्यास र मट्टीतेल पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने र त्यसका लागि मुलुकमा ठूला जलविद्युत् आयोजना आवश्यक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यसका लागि सरकारले इलेक्ट्रिक सामानमा सहुलियत दिएरसमेत बिजुली खपत बढाउन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । इलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई सहुलियत दिएर सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र बिजुलीको प्रयोग बढाउन सकिनेछ ।

समस्या

प्रस्तावित ८ मध्ये ६ वटा जलाशययुक्त आयोजना हुन् । ती आयोजना बनाउन लाखौं संख्यामा स्थानीयवासी प्रभावित हुने र ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने विद्युत् विकासका अधिकारीहरूको अनुमान छ । एसआर सिक्स आयोजना पूर्ण क्षमतामा बनाउने हो भने दिपायल र साँफेबगरसमेत डुबानमा पर्नेछ भने सुनकोसी(२ बनाउँदा सिन्धुलीको खुर्कोट र रामेछापको सदरमुकाम मन्थली तथा सुनकोसी(३ बनाउँदा दोलालघाटलगायतका बजार र लोकमार्गसमेत डुबानमा पर्नेछन् ।

त्यही कारण ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, लाखौंलाई पुनर्वास र डुबानमा पर्ने विभिन्न सडकको विकल्पमा त्योभन्दा माथिल्लो उचाइबाट सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
७ सय मेगावाटमा प्रस्तावित एसआर सिक्स आयोजना दिपायल र साँफेबगर डुबानमा नपर्ने गरी बनाउन त्यसको क्षमता ४ सय ५० मेगावाटमा झारी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजनामध्ये पश्चिम सेती र नलसिंगाढ भने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र पुनर्वासलगायतका समस्या कम भएका आकर्षक आयोजना हुन् । त्यस्ता आयोजनामा स्थानीयलगायतका सामाजिक समस्यासमेत कम आउने जानकार बताउँछन् ।

प्रक्रियागत झन्झट हटाऊ : विज्ञ

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानीको आकांक्षा गरे पनि विज्ञहरू विद्युत् आयोजना बन्नका लागि व्यावहारिक र प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय एक निकायले सुरु गरेको काममा अर्को निकायले व्यवधान गर्दा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने बताउँछन् । ‘हाम्रोमा कानुन नभएर विदेशी लगानी नआएका होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा निकायले थालेको काममा अर्को निकायले झमेला गर्दा नआएको हो ।’
सरकारले प्रस्ताव गरेर संघीय संसद्ले पारित गरेको कानुनअनुसार अघि बढेमा आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गर्न नहुने उनको धारणा छ ।

उपाध्यायका अनुसार विद्युत् आयोजनाले विशेषगरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गाको अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र रूख कटानीमा समस्या भोग्दै आएका छन् । आयोजनाले यस्ता काममा सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिनका लागि महिनौंदेखि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबाहेक विस्फोटक पदार्थको प्राप्ति, विदेशी मुद्रा सटहीजस्ता कामका लागि पनि प्रवर्द्धकले झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ ।

एउटा विद्युत् आयोजना पूरा गर्न आधा दर्जन मन्त्रालय, दुई दर्जन निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको ऊर्जा क्षेत्रका प्रवर्द्धक बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं २ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनेलाई प्रक्रियागत झन्झट कम गराउने उद्देश्यले सरकारले सुधार गरेको कानुन स्वागतयोग्य भए पनि स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकलाई उपेक्षा गरिएको धारणा राख्छन् ।

‘स्वदेशी ऊर्जा क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई उपेक्षा गरेको देख्दा विदेशी लगानी भित्रिन कठिन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेको एकद्वारबाट सेवा दिने प्रणाली प्रभावकारी होस् र यसमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि समेटियोस् ।’ कान्तिपुरबाट