• September 30, 2020

यस्तो रह्यो ७६ को राजनीति

 यस्तो रह्यो ७६ को राजनीति
मनपरे शेयर गरौ ! 

काठमाडौं / नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल आन्तरिक विवादमै जेलिइरहे- वर्ष ०७६ भरि। पार्टीभित्रको आन्तरिक विधि, पद्धति र प्रक्रियाभन्दा नेताको हैसियत, बहुमत र भागबण्डाको राजनीतिमा नेकपा र काँग्रेस अलमलमा रहे।

ती पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन। नेकपामा त्रिपक्षीय शक्ति संर्घष (त्यसभित्र पनि मुख्य गरी दुई अध्यक्षवीचको शक्ति संर्घष) मा राजनीति चक्कर वर्षभरी नै घुमिरह्यो।

आसन्न १४ औं महाधिवशेनलाई लिएर काँग्रेसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षवीच जुहारी चल्यो।

स्पष्ट बहुमत रहेपनि सत्ताारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकारको काम जनअपेक्षा अनुसार देखिन सकेन।

अन्य दल पनि आन्तरिक विवादले राष्टिय राजनीतिको केन्द्रबाट ओझेलमा परिरहे। एजेण्डागत रुपमा नेकपाभित्रको शक्ति संर्घष नै मूल रुपमा राजनीतिको मियो बनिरह्यो। प्रतिपक्षी काँग्रेस प्रभावहीन बनिदिँदा सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुनै शक्ति राजनीतिमा देखिएन।

राजनीतिमा कुनै सफलता हात पार्ने ब्रेक थ्रू नभएको पनि आफैभित्रको गोलचक्करमै राजनीति घुमेको कतिपयका विश्लेषण छन्।

वर्ष ०७६ पनि त्यसैगरी घुमेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले बताउँछन्। नेपालको राजनीति ब्रेक थ्रू भएर नयाँ दिशा सामातेर हिंड्ने स्वभावको नभएको र राजनीतिक नेतृत्वमा पहिले नै परीक्षण भइसकेका नेता भएकाले उनीहरुबाट भविष्यमा नयाँ चमत्कार हुने अपेक्षा नरहेको उनको बुझाई छ। ‘नेपालको राजनीतिक गोलचक्करमै छ। पार्टी, नेता त्यही छन्।

उनीहरुका विवेक र वुद्धिले जहाँ पु¥याउने रहेछन्, त्यहीअनुसार राजनीति कुद्ने रहेछ। नागरिकले कुनै हस्तक्षेप गरेर तुरुन्तै केही परिवर्तन हुने अवस्था पनि छैन। आन्तरिक उल्झनमै घुमिरहेछ राजनीति’, पोखरेल भन्छन्।

नेकपामा कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शक्ति संर्घष देखियो, कहिले प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच। ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएयता दाहालले ०७६ को ते श्रो सातादेखि पार्टीमा आफनो अधिकार खोज्न थालेका थिए।

२२ वैशाख ०७६ मा कार्लमाक्र्सको जन्म दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पहिलोपटक पार्टीभित्र एक्लो महसुस हुन थालेको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे।

त्यसअघि नै ओलीसँग वरिष्ठ नेता नेपालको फरक मत पार्टीमा दर्ता भइसकेको थियो। नेकपाभित्र अध्यक्षद्वयले पार्टीलाई लथालिंग पाराले चलाए।

पार्टी विधानतः बैठक बस्नै सकेन। बल्तल्ल गत माघमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। सरकारले एकलौटी लिएका निर्णयको स्वामित्व पार्टीले लिन नसक्ने भन्दै बेला बेला नेताका भनाई सार्वजनिक भए।

ओलीमाथिको दबाव बढदै जाँदा गत मंसिरमा ओलीले सरकार र दाहालले पार्टी हेर्ने गरी कार्य विभाजनसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

त्यतिमात्र होइन, एमसीसी विवाद, वामदेव गौतमको कुर्सी मोह विवादमै घुमिरहे। यौन दुराचारको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भए। महराको बहिर्गमनपछि नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषय विवादरहित हुन सकेन। संविधान संशोधनदेखि नेताहरुका धुव्रीकरणसम्मका विषयले नेकपालाई अल्झाइरह्यो।

पार्टीका एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेदेखि महत्वपूर्ण विभागहरुको जिम्मेवारी कसलाई दिने, त्यसभित्र आफनो समुहका कुन नेतालाई राख्ने भन्ने जस्ता विवादमा पनि नेकपा गोलचक्करमै फस्यो।

मुख्यगरी अध्यक्ष ओली र दाहाल तथा वरिष्ठ नेता नेपालको शक्ति संर्घषको केन्द्र बनिरहे। यस्तै कारणले कतिपय विषय नेकपाभित्र अझै समाधान हुन सकेका छैनन। उसले विवादका विषय गत फागुन १४ यता थाँती राख्दै आएको छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति विवादास्पद भइरहँदा सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकले आन्दोलनको आँधीबेरी ल्यायो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार संकुचित गर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी र गुठी जस्ता विधेयक यसका केही नमूना हुन्।

सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याएका कतिपय यस्ता विधेयकले नागरिक समाज र पेशाकर्मीलाई कुपितमात्र बनाएन, आन्दोलितसमेत गरायो।

संविधानले केन्द्र र प्रदेशका अधिकारबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको छ। यसमा पनि अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिए।

खासगरी प्रदेश २ र केन्द्र सरकारवीच विवाद सतहमै आयो। संघीय सरकार मातहात रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार संकुचन गर्ने गरी प्रदेशले विधेयक ल्याउने काम मात्र गरेन, केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा नै हाल्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो।

सरकारको कार्यशैलीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै समाजवादी पार्टीले सरकार छोडने निर्णय गर्यो। गत कात्तिक १८ मा प्रदेश प्रमुख फेर्ने निर्णय र नयाँ नियुीक्तमा आपूmसँग सल्लाह नगरेको, संविधान संसोधनका विषयमा गम्भीर नभएको जस्ता आरोप लगाउँदै समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो।

काँग्रेसको अवस्था पनि उस्तै रह्यो। पार्टी संगठनभित्रको भागबन्डामा सो पार्टीमा ६०÷ ४० संस्थागत नै भयो। महाधिवशेन कार्यतालिका पहिले ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा देउवा-पौडेल चर्काचर्की परिरह्यो।

विचार तथा अभिव्यक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान समेटेर पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको विषयदेखि महाधिवशेन कार्यतालिकाका विषयले पार्टी विवादमा पर्यो। पौडेल पक्षले यसैका लागि पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक समेत वहिष्कार गर्ने अवस्था आयो। अन्ततः फागुन ०७७मा महाधिवशेन गर्ने गरी महाधिवशेन गर्ने काँग्रेसको कार्यतालिका बनेको थियो। तर, अन्य आन्तरिक कलहबाट काँग्रेस अझै उम्कन सकेको छैन।

०७६ मा कतिपय चर्चित नेताको चरित्रमाथि दाग लाग्यो। काँग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलामको ०६४ को वमकाण्ड फेरि ब्यूँतियो। उनी अझै अहिले जेलमा छन्। महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङलाई पनि ०७४ को स्थानीय तह चुनाव ताकाको एक हत्याकाण्डमा अदालतले वारेन्ट जारी गर्यो।

व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाइएको विषय पनि राजनीतिक वृत्तमा विवादास्पद रह्यो। प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नलाई निम्छरो भन्दै टिप्पणी गरेपछि काँग्रेसले संसद नै अवरुद्ध पार्यो। अन्ततः तत्कालिन सभामुख महराले गत वर्ष २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको अशोभनीय शब्द हटाउन निर्देशन नै दिए।

नीति तथा कार्यक्रममा मेरो सरकार भनी राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका विषय पनि विवादमा आए।

नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संर्घषमा कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपति स्वयं साक्षी बसेकोदेखि पार्टी बैठक चल्दै गर्दा उनले नेताहरुलाई शितल निवासमा बोलाएर डिनर खुवाएको विषयमा राष्ट्रपति भण्डारी पनि विवादमा परिन्।

उनले ८ जेठमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको राहदानी विधेयक फिर्ता गरिन्। सरकारी पत्रको आधारमै राहदानी रोक्न सक्नेजस्ता प्रावधानसहित पारित भएको उक्त विधेयकको विरोध भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिन्। गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपतिले संसदमै फिर्ता पठाएको उक्त विधेयक पहिलो हो। आजको अन्नपूणपोष्टमा खबर छ ।

मनपरे शेयर गरौ ! 

Related post